Mizoram सरकार जॉर्डन के नशा मुक्ति केंद्र को प्रेस्बिटेरियन चर्च को सौंपेगी
Mizoram मिजोरम: मिज़ोरम सरकार जल्द ही कोलासिब ज़िले में नशा छुड़ाने की जगह, जॉर्डन सेंटर को प्रेस्बिटेरियन चर्च को सौंप देगी, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर लालरिनपुई ने 18 फरवरी को असेंबली को बताया।विपक्ष के सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए, मिनिस्टर ने कहा कि प्रेस्बिटेरियन चर्च की सबसे बड़ी एग्जीक्यूटिव बॉडी, सिनॉड के साथ एक एग्रीमेंट पहले ही साइन हो चुका है, और फॉर्मल ट्रांसफर जल्द ही हो जाएगा।लालरिनपुई ने कहा, “सरकार अब जॉर्डन सेंटर को सौंपने के लिए पूरी तरह तैयार है और अभी सिनॉड के जवाब का इंतज़ार कर रही है। सिनॉड ने इस मकसद के लिए अपने बजट में 2 करोड़ रुपये दिए हैं।”उन्होंने आगे कहा कि लॉ और ज्यूडिशियल डिपार्टमेंट ने जांच का प्रोसेस पूरा कर लिया है, और प्रपोज़ल अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा रिव्यू किया जा रहा है।ड्रग्स के गलत इस्तेमाल से निपटने के लिए सरकार की तेज़ कोशिशों पर ज़ोर देते हुए, लालरिनपुई ने कहा कि आइज़ोल के पास लुंगलेन में एक बड़े पैमाने पर रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की योजना चल रही है। इस प्रस्तावित जगह को जाने-माने मिज़ो प्रीचर फेड्रिक और उनकी टीम मैनेज करेगी।
उन्होंने कहा, “प्रस्तावित लुंगलेन सुविधा का मकसद ग्लोबल पहचान बनाना है, जिसमें इसके निवासियों के लिए आफ्टरकेयर सर्विस और प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट को जोड़ने पर खास ध्यान दिया जाएगा।”मंत्री ने सदन को बताया कि मिजोरम में अभी 50 से ज़्यादा नशा मुक्ति और रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं।लालरिनपुई ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने शहरी अस्पतालों से 1,888 शवों को मृतकों के गांवों तक पहुंचाने में मदद की है, जिस पर कुल 1.97 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।राज्य के फंड का इस्तेमाल करके शवों को अस्पतालों से गांवों तक पहुंचाना ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) का एक मुख्य चुनावी वादा था, जिसका मकसद विधायकों पर पहले पड़ने वाले फाइनेंशियल बोझ को कम करना था।उन्होंने आगे कहा कि सर्विस को आसान बनाने के लिए, सरकार ने पिछले महीने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ताकि लॉजिस्टिक व्यवस्था में तेज़ी लाई जा सके और ज़रूरत के समय नागरिकों के लिए पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
