Mizoram सरकार की बड़ी उपलब्धि, RTI मामलों के डिजिटल समाधान में बढ़त

Aizawl आइज़ोल: मुख्य सूचना आयुक्त जॉन नेइहलैया ने बुधवार को बताया कि जुलाई 2022 में ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली शुरू होने के बाद से मिज़ोरम में प्रतिदिन औसतन 18 से ज़्यादा सूचना के अधिकार (आरटीआई) संबंधी प्रश्नों का निपटारा हुआ है।

आइज़ोल में आरटीआई सप्ताह समारोह में बोलते हुए, नेइहलैया ने कहा कि मिज़ोरम ऑनलाइन आरटीआई प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने वाला भारत का आठवाँ राज्य बन गया है। अब तक, राज्य को इस प्रणाली के माध्यम से 22,078 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए हैं, यानी प्रतिदिन औसतन 18.5 प्रश्न।

उन्होंने बताया कि 2006 में मिज़ोरम सूचना आयोग की स्थापना के बाद से, कुल 171 शिकायतें दर्ज की गई हैं, और वर्तमान में कोई भी लंबित नहीं है।

राज्यपाल वी.के. सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरटीआई अधिनियम को लोकतंत्र को मज़बूत करने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बताया।

उन्होंने आगाह किया कि आरटीआई अधिनियम नागरिकों को सशक्त बनाता है, लेकिन इसका दुरुपयोग अधिकारियों को परेशान करने या सार्वजनिक संसाधनों को बर्बाद करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

सिंह ने कहा, "अधिनियम का उपयोग सुशासन को बढ़ावा देने तथा सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने के लिए रचनात्मक रूप से किया जाना चाहिए।"