Mizoram नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए

मिज़ोरम Mizoram : मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने घोषणा की कि राज्य सरकार तीन नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अभियोजन निदेशालय की स्थापना हेतु कदम उठा रही है।

आइज़ोल में सरकारी वकीलों, लोक अभियोजकों और अदालती मामलों के नोडल अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि एक अध्ययन समूह ने नए निदेशालय के लिए अपनी सिफारिशें पहले ही प्रस्तुत कर दी हैं, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।

उन्होंने कहा, "सरकार तीन नए केंद्रीय आपराधिक कानूनों और अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली (आईसीजेएस) को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। इस उद्देश्य से, अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।"

सरकारी वकीलों की महत्वपूर्ण भूमिका पर ज़ोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि वे केवल कानूनी प्रतिनिधि ही नहीं हैं, बल्कि प्रशासन की आवाज़ और न्याय के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने उनसे ईमानदारी, निष्पक्षता और जनहित को बनाए रखने का आग्रह किया और कहा कि उनका आचरण न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

लालदुहोमा ने अनुशासन, दक्षता और समय पर मामलों के निपटान के महत्व पर भी ज़ोर दिया और बताया कि क़ानूनी मामलों को निपटाने में बार-बार होने वाली देरी से सरकार को नुकसान हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर क़ानूनी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए विधि एवं न्यायिक विभाग के "मुकदमेबाज़ी और उससे जुड़े मामलों को निपटाने की प्रक्रिया" पर कार्यालय ज्ञापन का कड़ाई से पालन करने की याद दिलाई।

नोडल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने विभागों में क़ानूनी मुद्दों पर प्रमुख समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने उन्हें देरी और ग़लतफ़हमी से बचने के लिए सक्रिय संवाद बनाए रखने की सलाह दी – न केवल लिखित पत्राचार के माध्यम से, बल्कि फ़ोन कॉल या सीधी बैठकों के माध्यम से भी। उन्होंने कहा कि खराब संचार के कारण अक्सर सरकारी मुक़दमों में जटिलताएँ पैदा होती हैं और भविष्य में इससे बचना होगा।