Mizoram: महिला ग्राम परिषद प्रतिनिधियों के लिए पहला सम्मेलन किया आयोजित

Kohima: रूरल डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (RD&AD) ने गुरुवार को मिज़ोरम के वनपा हॉल में पहली बार “विलेज काउंसिल की चुनी हुई महिला प्रतिनिधियों के लिए स्टेट लेवल कन्वेंशन” ऑर्गनाइज़ किया। इसमें ज़मीनी स्तर पर शासन में महिलाओं की भूमिका को मज़बूत करने के लिए सरकार की लगातार कोशिशों पर ज़ोर दिया गया।

हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर लालरिनपुई इस इवेंट में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए, जबकि RD&AD मिनिस्टर लालनीलावमा गेस्ट ऑफ़ ऑनर थे। लोगों को संबोधित करते हुए, लालरिनपुई ने कहा कि पिछले कुछ सालों में महिलाओं की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, हालांकि देश भर में महिलाओं को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत और मिज़ोरम की जानी-मानी महिला नेताओं का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने मशहूर मिज़ो लीडर पी रोपुइलियानी के योगदान पर ज़ोर दिया और कहा कि इतनी तरक्की के बावजूद, महिलाओं के लिए आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है।

मिनिस्टर ने कहा कि 73वें और 74वें अमेंडमेंट एक्ट जैसे संवैधानिक नियमों ने पंचायतों और लोकल सेल्फ-गवर्नेंस संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन पक्का किया है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्लियामेंट ने 2023 में महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिज़र्वेशन देने वाला कानून पास किया था, और कहा कि मिज़ो लोगों में काबिल और ईमानदार महिला लीडर्स का सामने आना अच्छा लग रहा है।

उन्होंने महिला विलेज काउंसिल लीडर्स से कहा कि वे कॉन्फिडेंट और ज़िम्मेदार रिप्रेजेंटेटिव बनें जो उन्हें चुनने वाले लोगों के लिए ईमानदारी से काम करें। उन्होंने उन्हें लोकल गवर्नेंस में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने और गांवों, कम्युनिटीज़ और राज्य की भलाई में योगदान देने के लिए भी बढ़ावा दिया।

इवेंट में बोलते हुए, प्रो. लालनीलाव्मा ने मिज़ो लोगों में लीडरशिप रोल में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि महिलाएं न सिर्फ कीमती योगदान देने वाली हैं, बल्कि डेवलपमेंट और कोऑपरेशन में भी ज़रूरी भूमिका निभाती हैं।

मिनिस्टर ने महिला VC रिप्रेजेंटेटिव्स को सलाह दी कि वे अपनी कम्युनिटीज़ के डेवलपमेंट के लिए विलेज काउंसिल फंड का सही इस्तेमाल करें। ओन सोर्स रेवेन्यू (OSR) जेनरेट करने की अहमियत पर ज़ोर देते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि डिपार्टमेंट जहां भी ज़रूरी होगा, मदद करेगा।

कन्वेंशन में आइज़ोल साउथ-III असेंबली सीट के MLA बैरिल वन्नेहसांगी और वेस्ट तुईपुई असेंबली सीट के MLA प्रोवा चकमा समेत जाने-माने मेहमानों ने भी भाषण दिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉ. लालंगुरा तलाऊ ने कन्वेंशन के मकसद पर एक रिपोर्ट पेश की और नए बने “मिज़ोरम विलेज काउंसिल एक्ट, 2025” पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि नया कानून भारत के पंचायती राज सिस्टम के हिसाब से बनाया गया है और इसमें लोकल गवर्नेंस से जुड़े 22 सब्जेक्ट शामिल हैं।

उन्होंने ग्राम पंचायत सिस्टम के तहत ओन सोर्स रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिटेल में बताया और कहा कि नया कानून गांवों को टैक्स और रेवेन्यू जेनरेट करके ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने के तरीके साफ तौर पर बताता है।

डॉ. लालंगुरा तलाऊ ने आगे कहा कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर तौर पर चलाए जा रहे हैं, और आठ जिलों में डिस्ट्रिक्ट पंचायत रिसोर्स सेंटर पहले ही बनाए जा चुके हैं। उन्होंने महिला VC लीडर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक्टिव रूप से हिस्सा लेने के लिए बढ़ावा दिया।

कन्वेंशन के दौरान शेयर किए गए ऑफिशियल डेटा के मुताबिक, मिज़ोरम के नौ जिलों में कुल 2,414 विलेज काउंसिल सीटें हैं, जिनमें से 615 रिज़र्व सीटें हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एरिया में, CADC के पास 516 सीटें हैं जिनमें 88 रिज़र्व सीटें हैं, LADC के पास 595 सीटें हैं जिनमें 99 रिज़र्व सीटें हैं, जबकि MADC के पास 591 सीटें हैं जिनमें 99 रिज़र्व सीटें हैं।

मिज़ोरम के अलग-अलग हिस्सों से कुल 503 महिला चुनी हुई रिप्रेजेंटेटिव इस कन्वेंशन में शामिल हुईं। अधिकारियों ने इस भागीदारी को राज्य में महिला लीडरशिप के लिए अहम और हौसला बढ़ाने वाला बताया।

इस प्रोग्राम में “वीमेन फ्रेंडली GP वीडियो क्लिप” की स्क्रीनिंग, मोटिवेशनल सेशन और अनुभव शेयर करने वाली चर्चाएँ भी हुईं, जहाँ महिला लीडर्स ने लोकल गवर्नेंस में चुनौतियों और उपलब्धियों पर अपने विचार शेयर किए।