Mizoram: मिजो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने पर विचार

Aizawl आइजोल: अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि मिजोरम में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मिजो भाषा को शामिल करने की संभावना तलाशने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यह पहल सरकार द्वारा स्थापित मिजो भाषा विकास बोर्ड (MLDB) द्वारा की जा रही है।

राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को MLDB के आठवीं अनुसूची अध्ययन समूह के सदस्यों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, ताकि अध्ययन समूह द्वारा की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन किया जा सके।

बयान में कहा गया है कि अध्ययन समूह ने लालदुहोमा को बताया कि उसकी रिपोर्ट पूरी होने वाली है और जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। इसने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि इसके सदस्य आठवीं अनुसूची में मिजो भाषा को शामिल करने पर राय जानने के लिए राज्य भर के विभिन्न संगठनों और जातीय समुदायों के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं।

सदस्यों ने कहा कि 8वीं अनुसूची में मिजो भाषा को शामिल करने के लिए भारी सहमति और समर्थन है। उन्होंने लालदुहोमा को यह भी बताया कि मिजोरम ने पहले केंद्र को 8वीं अनुसूची में मिजो को शामिल करने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, बयान में कहा गया है।

अध्ययन समूह ने सुझाव दिया कि प्रस्ताव को व्यापक तरीके से फिर से प्रस्तुत करने और मामले को सख्ती से आगे बढ़ाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए।

इसमें कहा गया है कि मिजो को 1974 में मिजोरम की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था और यह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले ज़ो जातीय समुदायों के बीच संचार के एक सामान्य माध्यम, या लिंगुआ फ्रैंका के रूप में कार्य करती है।