Mizoram: मिज़ो भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने पर आम सहमति बनी

Aizawl: मिजोरम के मुख्यमंत्री ने बुधवार को मिजो भाषा डेवलपमेंट बोर्ड (MLDB) के तहत बनाए गए आठवें शेड्यूल स्टडी ग्रुप के सदस्यों से मुलाकात की। यह ग्रुप भारत के संविधान के आठवें शेड्यूल में मिजो भाषा को शामिल करने की कोशिशों की प्रोग्रेस का रिव्यू करने के लिए बनाया गया था।

मीटिंग के दौरान, स्टडी ग्रुप ने बताया कि उसका काम लगभग पूरा होने वाला है, हालांकि फाइनल रिपोर्ट अभी फॉर्मली जमा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने कम समय में हुई प्रोग्रेस की तारीफ की और कहा कि उनके सामने रखे गए सुझाव और प्रपोज़ल अच्छी तरह से सोचे-समझे थे, जिससे सही फॉलो-अप एक्शन का भरोसा मिला।

स्टडी ग्रुप ने बताया कि वह इस मुद्दे पर लोगों की राय इकट्ठा करने के लिए मिजोरम भर के ऑर्गनाइज़ेशन और कम्युनिटी से सलाह ले रहा है और मिजो को आठवें शेड्यूल में शामिल करने के पक्ष में भारी सहमति मिली है। यह भी बताया गया कि हालांकि राज्य ने पहले एक प्रपोज़ल जमा किया था, लेकिन कोई ठोस फॉलो-अप नहीं हुआ था। ग्रुप ने प्रपोज़ल को पूरी तरह से दोबारा जमा करने और मामले को और असरदार तरीके से आगे बढ़ाने के लिए एक टास्क ग्रुप बनाने का सुझाव दिया।

मेंबर्स ने बताया कि मिज़ो को 1974 में मिज़ोरम की ऑफिशियल भाषा घोषित किया गया था और यह दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ज़ो कम्युनिटीज़ के बीच बातचीत का एक आम ज़रिया है। इस भाषा को साहित्य अकादमी ने मान्यता दी है, इसे PhD लेवल तक पढ़ा जा सकता है, और पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ़ इंडिया ने इसे एक बढ़ती हुई भाषा के तौर पर क्लासिफ़ाई किया है, जबकि UNESCO ने इसे “वल्नरेबल” कैटेगरी में लिस्ट किया है।

2011 की जनगणना के मुताबिक, मिज़ो बोलने वाले 26 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए थे, जिनमें से 8,30,846 बोलने वाले अकेले मिज़ोरम में दर्ज थे। माना जाता है कि तब से यह संख्या काफ़ी बढ़ गई है, कुछ अंदाज़ों के मुताबिक दुनिया भर में मिज़ो बोलने वाली आबादी 2.2 मिलियन से ज़्यादा है।

स्टडी ग्रुप ने यह भी बताया कि मिज़ो को 11 मई, 2022 को गूगल ट्रांसलेट में शामिल किया गया था, जो उस समय दुनिया भर में शामिल करने के लिए चुनी गई 24 भाषाओं में से एक थी।