मिज़ोरम कांग्रेस ने ZPM सरकार पर खराब वित्तीय प्रबंधन का आरोप लगाया

आइजोल: मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने शुक्रवार को ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार पर खराब वित्तीय प्रबंधन और किसी ठोस आर्थिक नीति के अभाव का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि नौ वर्षों में राज्य का बजट दोगुने से अधिक होने के बावजूद, पैसा आम लोगों तक नहीं पहुँच रहा है।

यहाँ एक राजनीतिक सत्र को संबोधित करते हुए, वरिष्ठ MPCC उपाध्यक्ष लालनुन्माविया चुआंगो ने कहा कि मिजोरम का बजट 2017-18 में (जब कांग्रेस सत्ता में थी) 8,803.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 2026-27 में 17,469.91 करोड़ रुपये हो गया है।

उन्होंने कहा, "इसके बावजूद, आइजोल में दुकानदारों को अपना सामान बेचने में कठिनाई हो रही है क्योंकि बाजार में पैसे का प्रवाह बहुत कम है।"

चुआंगो ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा सार्वजनिक धन की उचित योजना बनाने और उसका उपयोग करने में विफलता के कारण राज्य में पैसे का असमान प्रवाह हुआ है।

उन्होंने प्रतिबंधित निविदाओं (restricted tenders) और विभागीय कार्यों के उपयोग पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि PWD के तहत 1,649 पंजीकृत ठेकेदार होने के बावजूद, सरकार ने प्रतिबंधित निविदाओं के माध्यम से 207 अनुबंध दिए और 689 कार्य विभागीय रूप से किए।

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि बड़े प्रोजेक्ट्स कुछ ही लोगों तक सीमित रखे जा रहे हैं, जबकि आम जनता सरकारी खर्च के लाभों से वंचित है।

उन्होंने प्रतिबंधित निविदाओं के अत्यधिक उपयोग की भी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री लालडुहोमा के पहले यह कहने के बावजूद कि ऐसी निविदाओं का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, व्यापक स्तर पर मंजूरी दी गई।

उन्होंने मिजोरम यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्कीम (MUHCS) के कार्यान्वयन की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी कमियों के कारण बड़ी मात्रा में सार्वजनिक धन राज्य के बाहर खर्च हो रहा है और मिजोरम के भीतर पैसे का प्रवाह कम हो रहा है।

चुआंगो ने स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को प्राथमिकता देने वाली नीतियों को न अपनाने के लिए भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि इससे रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को नुकसान पहुँच रहा है।

उन्होंने कहा, "अब हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हमारे युवाओं को नौकरी और काम के पर्याप्त अवसर मिलें। ईश्वर और लोगों के आशीर्वाद से, जब कांग्रेस सत्ता में लौटेगी, तो हम बेहतर आर्थिक नीतियां और कार्यक्रम लागू करेंगे जिनसे आम लोगों को लाभ होगा।" बार-बार कोशिश करने के बावजूद, ZPM के अधिकारियों और नेताओं से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका।