Mizoram: वाणिज्यिक वाहन मालिकों की 23 अक्टूबर से हड़ताल

Mizoram मिजोरम: में वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने ईंधन की कीमतों में कमी की मांग को लेकर 23 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। पेट्रोल की कीमत 93.93 रुपये से बढ़ाकर 99.24 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है, जबकि डीजल की कीमत 1 सितंबर से 82.62 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 88.02 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। मिजोरम सरकार ने 17 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि वह ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को वापस नहीं लेगी। इस फैसले का विरोध करते हुए 11 वाणिज्यिक वाहन मालिकों के संघों ने शनिवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। शुरुआत में वाणिज्यिक वाहन मालिकों ने 14 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया था, लेकिन मुख्यमंत्री लालदुहोमा द्वारा उनसे धैर्य रखने और 16 अक्टूबर को होने वाली कैबिनेट बैठक तक इंतजार करने के अनुरोध के बाद उन्होंने अपनी योजना वापस ले ली।

मिजोरम वाणिज्यिक वाहन संघ (एमसीवीयू) द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि शनिवार को हुई यूनियन की बैठक में फैसला लिया गया कि 23 अक्टूबर से सभी वाणिज्यिक वाहन अनिश्चित काल के लिए सड़कों से दूर रहेंगे, क्योंकि राज्य मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री द्वारा एमसीवीयू और नागरिक समाज संगठनों से किए गए वादे की अनदेखी करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करने का फैसला किया है।

एमसीवीयू ने कहा कि यूनियन नेताओं ने 11 अक्टूबर को लालदुहोमा से मुलाकात की थी, जिन्होंने यूनियन नेताओं से कैबिनेट बैठक तक इंतजार करने का आग्रह किया था। इससे पहले, यूनियन ने एनजीओ समन्वय समिति (एनजीओसीसी), जो प्रमुख नागरिक समाजों और छात्र संगठनों का एक समूह है, के अनुरोध को भी स्वीकार कर लिया था, जिसमें 14 अक्टूबर से प्रस्तावित हड़ताल को रद्द करने का अनुरोध किया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री ने समिति को सूचित किया था कि सरकार ईंधन की कीमतों को कम करने पर विचार कर रही है और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के आदेश को कैबिनेट की बैठक तक स्थगित रखा जाएगा, बयान में कहा गया है।

सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 5.23 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत और डीजल पर 16.36 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दिया। वैट वृद्धि के अलावा, सरकार ने सामाजिक बुनियादी ढांचे और सेवा उपकर के लिए डीजल और पेट्रोल दोनों पर 2 रुपये प्रति लीटर का नया शुल्क लगाया, साथ ही सड़क रखरखाव के लिए 2 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त शुल्क भी लगाया। यह कहते हुए कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी ने न केवल वाणिज्यिक वाहनों को बल्कि आम जनता को भी प्रभावित किया है, एमसीवीयू ने मांग की कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर की कमी की जाए।

लालदुहोमा ने 17 अक्टूबर को कहा था कि उनकी कैबिनेट ने पुष्टि की है कि 1 सितंबर को बढ़ाए गए पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया था कि यह बढ़ोतरी सामाजिक बुनियादी ढांचे और सड़क रखरखाव के लिए है, जो लोगों के कल्याण और लाभ के लिए है। मुख्यमंत्री ने आगे दावा किया था कि हाल ही में वैट बढ़ोतरी और नए उपकर के बावजूद, मौजूदा कीमतें कोविड-पूर्व अवधि की तुलना में कम हैं और तीन पूर्वोत्तर राज्य - असम, सिक्किम और नागालैंड - अब मिजोरम से अधिक कीमतें वसूलते हैं।