मिज़ोरम

पूर्वोत्तर के लिए नए व्यापारिक अवसरों का दौर, कलादान परियोजना पर Mizoram CM का बड़ा बयान

nidhi
5 Jun 2026 8:42 AM IST
पूर्वोत्तर के लिए नए व्यापारिक अवसरों का दौर, कलादान परियोजना पर Mizoram CM का बड़ा बयान
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कलादान मल्टी-मोडल परियोजना से बदलेगी पूर्वोत्तर की तस्वीर, CM ने तैयारियों पर दिया जोर
Shillong: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने गुरुवार को कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के पूरा होने के करीब आने पर नॉर्थईस्ट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार करने की अपील की। ​​उन्होंने केंद्र की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत उभरते आर्थिक मौकों का फायदा उठाने के लिए इस इलाके को तैयार करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।
शिलांग में मेघालय स्टेट कन्वेंशन सेंटर में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (NEC) के 73वें प्लेनरी सेशन को संबोधित करते हुए, लालदुहोमा ने नॉर्थईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (NEEC) पर हाई-लेवल टास्क फोर्स की फाइनल रिपोर्ट भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी, जिन्होंने NEC चेयरमैन के तौर पर मीटिंग की अध्यक्षता की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी नॉर्थईस्ट के विकास के लिए एक मज़बूत फ्रेमवर्क देती है और इस इलाके को भारत के भविष्य के विकास का एक बड़ा ड्राइवर बनने की स्थिति में लाती है।
उन्होंने कहा, "नॉर्थईस्ट स्ट्रेटेजिक रूप से स्थित है और इसमें भरपूर प्राकृतिक संसाधन, जीवंत मानव पूंजी और एक अनोखी सांस्कृतिक विरासत है।" रीजनल कनेक्टिविटी के लिए एक बड़े “वन-ग्रिड अप्रोच” की वकालत करते हुए, लालदुहोमा ने एक कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क के तहत सड़क, रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, वॉटरवे, पावर, टेलीकम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक्स को इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव रखा।
कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लगभग पूरा होने का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को अब अपने फ़ायदों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल और सोशल तैयारी पर ध्यान देना चाहिए।
उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री (DoNER) से इन्वेस्टमेंट की तैयारी, ट्रेड की तैयारी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स हब और कम्युनिटी का भरोसा बनाने वाले प्रोग्राम को सपोर्ट करने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने अलग-अलग प्रोजेक्ट के बजाय इन्वेस्टमेंट के लिए क्लस्टर-बेस्ड अप्रोच अपनाने की भी अपील की। ​​उन्होंने बांस, एग्री-हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, इको-टूरिज्म, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल सर्विसेज़ को ऐसे सेक्टर के तौर पर पहचाना जिनमें पूरे क्षेत्र में इनक्लूसिव ग्रोथ की काफी संभावना है।
उन्होंने आगे यूनिफाइड ब्रांडिंग और फैसिलिटेशन मैकेनिज्म के साथ एक कॉमन नॉर्थईस्ट टूरिज्म सर्किट के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा।
इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर ज़ोर देते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडिया-म्यांमार-थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे के ज़रिए नॉर्थईस्ट एक बड़ा लॉजिस्टिक्स और ट्रेड गेटवे बन सकता है।
उन्होंने नॉर्थईस्ट के लिए ज़रूरी 10 परसेंट ग्रॉस बजटरी सपोर्ट (GBS) एलोकेशन को असरदार तरीके से लागू करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया और कन्वर्जेंस, मॉनिटरिंग और लागू करने में सुधार के लिए DoNER या NEC के तहत एक डेडिकेटेड कोऑर्डिनेशन सिस्टम का प्रस्ताव दिया।
युवाओं को इस इलाके का सबसे कीमती रिसोर्स बताते हुए, मुख्यमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, इनक्यूबेशन सेंटर, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी, लॉजिस्टिक्स, एग्रीबिज़नेस, ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्टार्ट-अप इकोसिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपील की।
प्रोजेक्ट को तेज़ी से लागू करने के लिए, उन्होंने DoNER-फंडेड प्रोजेक्ट्स की तेज़ी से प्रोसेसिंग और मंज़ूरी के लिए हर नॉर्थईस्ट राज्य में प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट्स (PIUs) बनाने का सुझाव दिया।
लालदुहोमा ने मिज़ोरम को “भारत की जिंजर कैपिटल” के तौर पर पहचान दिलाने और मिज़ोरम जिंजर USP प्रोजेक्ट को दिए गए सपोर्ट के लिए भी शुक्रिया अदा किया।
उन्होंने प्रस्तावित थेनज़ॉल पीस सिटी प्रोजेक्ट पर ज़ोर देते हुए कहा कि इसमें टूरिज़्म, एजुकेशन, हेल्थकेयर, स्पोर्ट्स और एग्रो-बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़ा हब बनने की क्षमता है।
प्लेनरी के दौरान जमा की गई नॉर्थईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसे लागू करने से इंटर-स्टेट कनेक्टिविटी, टूरिज़्म, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और लॉजिस्टिक्स को मज़बूत करने के लिए एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क मिलेगा, जिससे पूरे इलाके में साझा खुशहाली आएगी।
73वें NEC प्लेनरी में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के डेवलपमेंट के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, DoNER के राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, नॉर्थईस्ट राज्यों के मुख्यमंत्री और सीनियर सरकारी अधिकारी शामिल हुए।
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