मिजोरम CM लालदुहोमा ने बैंकों से ग्रामीण पहुंच बढ़ाने को कहा

Aizawl आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को बैंकों से राज्य के पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने का आग्रह किया।

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) द्वारा आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2026-27 में भाग लेते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि राज्य की लगभग 80 प्रतिशत आबादी अभी भी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, इसलिए कृषि विकास मिजोरम के समग्र विकास के लिए केंद्रीय बना हुआ है। पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए बैंकों से आग्रह करते हुए, उन्होंने कहा कि मिजोरम में वर्तमान में 278 बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से 180 आइजोल, लुंगलेई और कोलासिब जिलों में स्थित हैं। उन्होंने कहा कि बाकी आठ जिलों में मिलाकर सिर्फ 95 शाखाएं हैं, और पूरे राज्य में बैंकिंग सेवाओं के अधिक समान वितरण की अपील की।

मुख्यमंत्री ने स्टेट फोकस पेपर 2026-27 जारी करते हुए कहा कि सरकार NABARD के सहयोग से कई विकास पहल लागू कर रही है, जो राज्य के विकास के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टेट फोकस पेपर 2026-27 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कुल 4,349.71 करोड़ रुपये के क्रेडिट परिव्यय का अनुमान लगाया गया है। इसमें से 2,260.99 करोड़ रुपये कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए, 1,500.35 करोड़ रुपये MSMEs के लिए, 6.55 करोड़ रुपये निर्यात क्रेडिट के लिए, 18.51 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए, 432.35 करोड़ रुपये आवास क्षेत्र के लिए, 36.30 करोड़ रुपये सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए, 24.67 करोड़ रुपये नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, और 70 करोड़ रुपये अन्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

यह देखते हुए कि मिजोरम को NABARD समर्थित पहलों से काफी फायदा हुआ है, लालदुहोमा ने चल रही पहलों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेरछिप जिले में NABARD फंडिंग से स्थापित 10 मेगावाट का थेनजोल सौर ऊर्जा संयंत्र पूरा होने वाला है, जबकि आइजोल जिले के सुम्सुइह में एक और 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रबर मिशन पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, पिछले साल 4.50 लाख रबर के पौधे लगाए गए थे, और इस साल 11 लाख से ज़्यादा पौधे लगाने की योजना है।

नवीनतम नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि मिज़ोरम के बेहतर प्रदर्शन से राज्य के विकास प्रयासों के सकारात्मक नतीजे दिखते हैं। नवीनतम नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट में, हनहथियाल ज़िला पहले, चम्फाई दूसरे और कोलासिब ज़िला पूर्वोत्तर क्षेत्र में नौवें स्थान पर रहा। मिज़ोरम के मुख्य सचिव खिल्ली राम मीणा ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने नाबार्ड के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार की पहलों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, साथ ही आगे की चुनौतियों के बारे में भी बताया। उन्होंने सेमिनार को कुशलता से आयोजित करने के लिए नाबार्ड की सराहना भी की। राज्य कृषि और किसान कल्याण विभाग की सचिव रामदिनलियानी ने भी सेमिनार को संबोधित किया, जिसके बाद प्रतिभागियों के बीच एक इंटरैक्टिव चर्चा सत्र आयोजित किया गया।