मिजोरम : मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने कहा है कि एक साल में राज्य में कानून व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या नहीं

आइजोल : मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने कहा है कि पिछले एक साल में राज्य में कानून व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या नहीं है.

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मिजोरम में "स्थिर कानून-व्यवस्था" की स्थिति के लिए राज्य पुलिस द्वारा उठाए गए सक्रिय कदमों को जिम्मेदार ठहराया।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने बताया कि दर्ज किए गए 1633 आपराधिक मामलों में से 676 की सफलतापूर्वक जांच की जा चुकी है, जबकि 12 हथियारों की तस्करी के मामले दर्ज किए गए हैं और 20 अवैध डीलरों को गिरफ्तार किया गया है.

उन्होंने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मई 2019 में मिजोरम शराब (निषेध) अधिनियम, 2019 के उल्लंघन के लिए 2425 लोगों को गिरफ्तार किया है और पिछले एक साल के दौरान 517 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया।

मिजोरम के मुख्यमंत्री ने लोगों से राज्य को शांति और समृद्धि की भूमि बनाने के लिए एकजुट होकर काम करने का भी आग्रह किया।

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा, "आइए हम शांति, समृद्धि और सामाजिक न्याय के प्रति साझा प्रतिबद्धता के जरिए कल की चुनौतियों का सामना करने के लिए हाथ मिलाएं।"

"हमारे वर्तमान समय की मांग है कि हम भविष्य में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के अपने सपनों को आगे बढ़ाने में सक्षम होने के लिए मजबूत और आत्मविश्वासी बने रहें।"

मिजोरम के मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य पीडब्ल्यूडी ने महामारी के बावजूद पिछले एक साल के दौरान पूरे राज्य में कटिंग, ब्लैक टॉपिंग और सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ के निर्माण के कई काम पूरे किए हैं।

केंद्र के जल जीवन मिशन के तहत, मिजोरम ने अब तक 177 ग्रामीण गांवों में 85,231 परिवारों और शहरी क्षेत्रों में 1,13,800 परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान कुल 2,08,829 परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और उन सभी को रोजगार प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग चालू वित्त वर्ष के अंत तक सक्रिय जॉब कार्ड धारकों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य लेकर चल रहा है.

जोरमथांगा ने कहा कि राज्य पर्यटन के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा कि मिजोरम सरकार को आइजोल के निकट खमरांग में गांव आधारित पर्यावरण पर्यटन के विकास के लिए केंद्र से 800 लाख रुपये की मंजूरी मिली है.

उन्होंने कहा कि नवंबर की शुरुआत में मिजोरम में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट से राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

हाल ही में, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य के विभिन्न स्थानों पर 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान योजना' (प्रशाद) के तहत मिजोरम के लिए पर्यटन बुनियादी ढांचे के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा।