Mizoram : मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सलाहकार समिति ने खाली हुई

Aizawl आइज़ोल: असम राइफल्स की खाली पड़ी ज़मीन के उपयोग पर विचार-विमर्श के लिए गठित सलाहकार समिति की बैठक मुख्यमंत्री पु लालदुहोमा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के सम्मेलन कक्ष में हुई।

मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने कहा कि ज़मीन के उपयोग के संबंध में पहले लिए गए फ़ैसले व्यापक रूप से समझ में नहीं आए थे। इसी वजह से विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक समावेशी सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस चर्चा में मिज़ोरम धर्मसभा, ज़मीन के मालिकाना हक़ का दावा करने वाले व्यक्ति और प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले विभिन्न सरकारी विभाग शामिल थे।

मुख्य प्रस्तावों में से एक, स्वास्थ्य विभाग के अनुरोध पर, असम राइफल्स की खाली पड़ी ज़मीन पर एक नए आइज़ोल पुलिस स्टेशन का निर्माण है। इस स्थानांतरण का उद्देश्य वर्तमान में पुलिस स्टेशन के कब्जे वाले क्षेत्र में आइज़ोल सिविल अस्पताल परिसर के भविष्य के विस्तार को सुगम बनाना है।

इसके अतिरिक्त, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने ज़मीन पर तीन अलग-अलग भूखंडों पर जलापूर्ति के बुनियादी ढाँचे के निर्माण की एक योजना प्रस्तुत की है और इसके डिज़ाइन के लिए अंतिम अनुमोदन का अनुरोध किया है।

समिति ने स्थल तक पहुँच को बेहतर बनाने के लिए पाँच संपर्क सड़कों के निर्माण पर भी चर्चा की। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा व्यवहार्यता निरीक्षण किए जाने की उम्मीद है, और आस-पास के व्यक्तियों या संस्थानों के साथ परामर्श किया जाएगा।

यूडी एंड पीए सचिव पु लालमलसावमा पचुआउ ने एक मसौदा मास्टर प्लान प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भूमि का उपयोग दुनिया भर के प्रगतिशील शहरों में अपनाए गए स्थायी शहरी नियोजन मॉडल के अनुरूप हो। उल्लेखनीय है कि कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 52.57% हिस्सा पहुँच और सामुदायिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थान के रूप में नामित किया गया है।

इस बीच, मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने सोमवार को आइज़ोल में मिज़ो डायस्पोरा हब का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। यह इंटरनेट पोर्टल मिज़ो डायस्पोरा सेल, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा लुशएआईटेक के सहयोग से दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले मिज़ो लोगों को जोड़ने के लिए विकसित किया गया है।

अपने उद्घाटन भाषण में, मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार और सुशासन के लिए प्रतिबद्ध एक जन सरकार के रूप में, राज्य ने नागरिक जुड़ाव और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए कई डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पेश किए हैं।