Mizoram : चकमा संगठनों ने ‘अवैध’ सीमा स्तंभ पर राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की
Mizoram मिजोरम: चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (CADC) के अंतर्गत आने वाले कई सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों ने मिज़ोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह को संयुक्त ज्ञापन सौंपा है। इसमें सेंट्रल यंग लाई एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से पर्व-1 क्षेत्र में अवैध तरीके से बनाए गए बाउंड्री पिलर पर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की गई है।
यह ज्ञापन 18 अप्रैल को सेंट्रल यंग चकमा एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित संयुक्त बैठक के बाद दिया गया। इस बैठक में CADC के राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ मिज़ोरम चकमा स्टूडेंट्स यूनियन, चकमा महिला समिति और टीचर्स व एम्प्लॉईज एसोसिएशन के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे।
बैठक में मौजूद सभी संगठनों ने 13 फरवरी को बनाए गए बाउंड्री पिलर को “अनावश्यक, अवैध और उकसाने वाला कदम” बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियां लाई और चकमा समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे शांतिपूर्ण संबंधों को प्रभावित कर सकती हैं।
संगठनों ने अपने ज्ञापन में यह भी स्पष्ट किया कि चकमा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और लाई ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (LADC) के बीच सीमा का निर्धारण पावी-लाखेर रीजन (री-ऑर्गनाइजेशन) ऑर्डर, 1972 के तहत पहले से ही किया जा चुका है। इसके अनुसार सीमा संघतुइलो लुई नदी के स्रोत से लेकर तुइचावंग लुई के संगम तक निर्धारित है।
इस आधार पर प्रतिनिधियों ने दावा किया कि परवा-I, परवा-II, परवा-III, बुंडुकबंगा, गवासुरी और सिमिनेसोरा जैसे गांव CADC के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
ज्ञापन में राज्यपाल से अपील की गई है कि स्थानीय लोगों में बढ़ती चिंता को देखते हुए विवादित बाउंड्री पिलर को तुरंत हटाने का निर्देश दिया जाए। इसमें यह भी बताया गया कि कुछ स्थानीय लोग स्वयं भी इस ढांचे को हटाने के पक्ष में हैं, जबकि परवा और देवासोरा साउथ निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने आधिकारिक कार्रवाई तक किसी भी बदलाव पर रोक लगाने की मांग की है।
संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से शांति बनाए रखने और कानून-व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने की अपील की है।
