Mizoram: बिजली और सड़क मुद्दों पर भाजपा ने किया जोरदार विरोध

Aizawl आइज़ोल: भाजपा की चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) क्षेत्रीय इकाई ने सोमवार को मिज़ोरम के चावंगटे कस्बे में सीएडीसी मुख्यालय पर एक विशाल विरोध रैली निकाली। रैली में बिजली बिलों में कथित अचानक वृद्धि और चावंगटे कस्बे के भीतर तथा लुंगरांग दक्षिण से चावंगटे तक सड़कों की बिगड़ती स्थिति को लेकर जनता की शिकायतें दर्ज की गईं। चावंगटे कस्बे की एकमात्र जीवनरेखा है। यह जानकारी एक पार्टी नेता ने दी।

चकमा ज़िला भाजपा इकाई के अध्यक्ष दुर्ज्या धन चकमा ने बताया कि सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने रैली में उत्साहपूर्वक भाग लिया और मुख्यमंत्री लालदुहोमा के नेतृत्व वाली ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) सरकार की कथित जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपना गुस्सा व्यक्त किया।

रैली को संबोधित करते हुए, दुर्ज्या धन चकमा ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की और कहा कि तथाकथित मिपुई सावरकर (जनता की सरकार) अपने वादों के बिल्कुल विपरीत साबित हुई है।

चकमा ने कहा, "लोगों की सेवा करने के बजाय, ज़ेडपीएम सरकार 526 रुपये से लेकर 47,404 रुपये तक के असामान्य रूप से ऊँचे बिजली बिल लगाकर उन्हें लूट रही है।

इसके अलावा, इस सरकार में, राशन की कीमत मनमाने ढंग से 15 रुपये से बढ़ाकर 30 रुपये कर दी गई है, जिससे गरीबों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है।"

उन्होंने आगे कहा कि सड़कों की बदतर स्थिति के कारण कमलानगर और चावंगटे कस्बे में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं।

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि सरकार की लापरवाही से लोगों को अकल्पनीय कष्टों का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की मांग की।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मोलिन कुमार चकमा, जिन्होंने भी सभा को संबोधित किया, ने राज्य और जिला स्तर पर ज़ेडपीएम नेतृत्व पर तीखा हमला बोला।

मोलिन ने आरोप लगाया, "ज़ेडपीएम नेता और एमडीसी बुरी तरह विफल रहे हैं। लोगों की मुश्किलों का समाधान करने के बजाय, वे एसएसए शिक्षकों को एक ज़िले से दूसरे ज़िले में स्थानांतरित करने और रेस्टोरेंट में या महंगी सिगरेट पीते हुए अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करने में व्यस्त हैं। यह उनकी असंवेदनशीलता और अहंकार को दर्शाता है।"

उन्होंने राज्यपाल से सीएडीसी को भंग करने का आग्रह किया, जो वर्तमान में राज्यपाल शासन के अधीन है, और नए परिषद चुनाव कराने का आग्रह किया ताकि लोग दूरदर्शी और ज़िम्मेदार नेताओं को चुन सकें जो वास्तव में जन कल्याण की परवाह करते हैं।

प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें कथित बिजली बिल वृद्धि और सड़कों की खराब स्थिति को दूर करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया।