मिजोरम ने म्यांमार के नागरिकों का बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करना शुरू किया

आइजोल: गृह विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को कहा कि मिजोरम सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद म्यांमार के नागरिकों का बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करना शुरू कर दिया है।म्यांमार सैन्य शासन द्वारा तख्तापलट करने के बाद फरवरी 2021 से 30,000 से अधिक म्यांमार नागरिक मिजोरम में शरण ले रहे हैं।

राज्य के गृह अधिकारी विशेष कर्तव्य सह संयुक्त सचिव डेविड एच. लालथंगलियाना ने कहा कि म्यांमार के नागरिकों के बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड करने का एक पायलट अभ्यास पिछले सप्ताह सभी 11 जिलों में शुरू किया गया था।

उन्होंने कहा कि यह अभ्यास राहत शिविरों में आयोजित किया गया.अप्रैल में, गृह मंत्रालय ने मिजोरम और मणिपुर को अवैध अप्रवासियों की जीवनी और बायोमेट्रिक विवरण एकत्र करने का निर्देश दिया।मंत्रालय ने जून में दोनों राज्यों को 30 सितंबर तक अभ्यास पूरा करने की याद दिलाई।

डेविड ने कहा कि यह अभ्यास तुरंत शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि म्यांमार के नागरिकों से डेटा के संग्रह के अनुरूप मूल प्रारूप और प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ा।मिजोरम सरकार ने पहले म्यांमार के नागरिकों की प्रोफाइलिंग की थी और उन्हें पहचान पत्र जारी किए थे।

मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने पहले कहा था कि उनकी सरकार ने म्यांमार के नागरिकों को निर्वासित करने के केंद्र के निर्देश पर आपत्ति जताई थी।उन्होंने कहा था कि मिजोरम म्यांमार के नागरिकों को पीछे नहीं धकेल सकता क्योंकि वे एक ही जातीय समूह से हैं और उन्हें मानवीय आधार पर आश्रय देना होगा।

म्यांमार के अधिकांश नागरिक राहत शिविरों में रहते हैं, जबकि कुछ किराए के मकानों में रहते हैं और अन्य को उनके रिश्तेदारों द्वारा ठहराया जाता है।सरकार, गैर सरकारी संगठन, चर्च और ग्रामीण म्यांमार के नागरिकों को भोजन प्रदान करते हैं, जो दैनिक श्रम पर भी अपना भरण-पोषण करते हैं।