मिज़ोरम
मिजोरम विधानसभा आधिकारिक तौर पर समान नागरिक संहिता का विरोध करती
मिजोरम विधानसभा आधिकारिक तौर
14 फरवरी को चल रहे आठवें मिजोरम राज्य विधान सभा (11वें सत्र) ने विवादास्पद समान नागरिक संहिता का विरोध किया।
एक आधिकारिक प्रस्ताव में, मिजोरम विधान सभा सर्वसम्मति से भारत में समान नागरिक संहिता के अधिनियमन के लिए उठाए गए या उठाए जाने वाले किसी भी कदम का विरोध करने का संकल्प लेती है।
यूसीसी के संबंध में आधिकारिक संकल्प गृह मंत्री पु लालचमलियाना द्वारा पेश किया गया था।
मिजोरम में बीजेपी के एकमात्र विधायक डॉ. बीडी चकमा ने कहा कि विस्तृत शोध से पहले वह हां या ना नहीं कह सकते. अपनी टिप्पणी में, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को राज्य विधानसभा में पेश करने या उस पर चर्चा करने के लिए बहुत जल्दबाजी होगी।
यूसीसी को लागू करने के देश के प्रयास का इस सप्ताह के शुरू में विरोध किया गया था, और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) विधायक दल ने घोषणा की कि वह बजट सत्र के दौरान यूसीसी के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश करने की कार्रवाई करेगा।
हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने राज्यसभा में मिजोरम के के वनलालवेना के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने 21वें विधि आयोग से यूसीसी से संबंधित विभिन्न चिंताओं को देखने के लिए कहा था।
उन्होंने कहा था कि इस विषय को 22वें विधि आयोग द्वारा उठाया जा सकता है क्योंकि 21वें विधि आयोग का कार्यकाल 2018 में समाप्त हो गया था।
Shiddhant Shriwas
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