Mizoram : विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी
Mizoram मिज़ोरम : विधानसभा ने बुधवार को विपक्षी सदस्यों की आपत्तियों के बीच राज्य में भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित कर दिया। 'मिज़ोरम भिक्षावृत्ति निषेध विधेयक, 2025' पेश करते हुए, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास मंत्री लालरिनपुई ने कहा कि इसका उद्देश्य न केवल भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाना है, बल्कि भिखारियों को स्थायी आजीविका के विकल्प प्रदान करके उनकी सहायता और पुनर्वास करना भी है।
उन्होंने कहा कि मिज़ोरम में भिक्षावृत्ति बढ़ने की चिंता है, हालाँकि राज्य बहुत भाग्यशाली है कि यहाँ अपनी सामाजिक संरचना, चर्चों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी और राज्य में लागू की जा रही कल्याणकारी योजनाओं और उपायों के कारण बहुत कम भिखारी हैं।
उन्होंने कहा कि सैरांग-सिहमुई में रेलवे स्टेशन के आने से राज्य के बाहर से भिखारियों के आने की भी आशंका है।
इस रेलवे लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को करेंगे।
लालरिनपुई ने कहा कि सरकार का मानना है कि उचित नियामक ढाँचे के साथ, वह राज्य को भिक्षावृत्ति से मुक्त रख सकती है।
मंत्री ने कहा कि सरकार एक राज्य-स्तरीय 'राहत बोर्ड' बनाएगी, जो भिखारियों को अस्थायी रूप से रखने के लिए रिसीविंग सेंटर स्थापित करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि भिखारियों को पहले रिसीविंग सेंटर में रखा जाएगा और 24 घंटे के भीतर उन्हें उनके मूल घरों या राज्यों में भेज दिया जाएगा।
मंत्री के अनुसार, समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य की राजधानी आइज़ोल में 30 से ज़्यादा भिखारी हैं, जिनमें बाहरी लोग भी शामिल हैं।
एमएनएफ नेता लालचंदमा राल्ते सहित विपक्षी सदस्यों ने कहा कि यह विधेयक ईसाई धर्म के लिए हानिकारक है और राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल करेगा।
