Mizoram: म्यांमार को ईंधन की आपूर्ति से मिज़ोरम में किल्लत की आशंका

Aizawl: ईंधन की कमी को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच, एक नागरिक समाज समूह, 'सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस' (CESJ) ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले (FCS&CA) मंत्री बी लालछनज़ोवा से आग्रह किया है कि वे मिजोरम से म्यांमार को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति तुरंत रोक दें। डिजिटल समाचार संग्रह

एक बयान में, समूह ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा वैश्विक स्थिति ने पहले ही ईंधन और LPG की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, और भारत सरकार इस संकट को संभालने के प्रयास कर रही है। हालाँकि, समूह ने चेतावनी दी कि स्थिति और बिगड़ सकती है, और मिजोरम अचानक होने वाली कमी के प्रति संवेदनशील बना हुआ है।

संगठन ने सीमा पार ले जाए जा रहे ईंधन की आपूर्ति को अस्थायी रूप से निलंबित करने की मांग की, और कहा कि मिजोरम के पेट्रोल पंपों को म्यांमार के लिए निर्धारित ईंधन की आपूर्ति रोक देनी चाहिए। इसने राज्य सरकार से यह भी आग्रह किया कि वह इस संबंध में कड़े आदेश जारी करे और यह सुनिश्चित करे कि इन प्रतिबंधों का ठीक से पालन हो।

समूह ने बताया कि राज्य के बाहर बिक्री के लिए बैरल और प्लास्टिक के ड्रम जैसे कंटेनरों में ईंधन ले जाना 'आवश्यक वस्तु अधिनियम' के प्रावधानों का उल्लंघन है, और उसने इस अवैध व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई की मांग की।

समूह ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि उन्होंने पहले भी इसी तरह की चिंताएँ उठाई थीं, और ख़बरों के अनुसार, कुछ ज़िलों में इस संबंध में प्रतिबंध भी जारी किए गए हैं। इन कदमों का स्वागत करते हुए, समूह ने मांग की कि ऐसे उपायों को मिजोरम के सभी ज़िलों में एक समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

FCS&CA मंत्री को इस संबंध में एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसकी प्रतियाँ विभाग के सचिव और निदेशक, साथ ही सभी ज़िलों के उपायुक्तों को भी भेजी गई हैं।

समूह ने ईंधन परिवहन से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं को भी उठाया, और बताया कि कम से कम तीन गाँवों से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि सीमा पार से खाली प्लास्टिक ईंधन कंटेनर लेकर आ रहे ट्रक, ओवरलोडिंग के कारण बिजली की लाइनों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। समूह ने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और यह सुनिश्चित करें कि परिवहनकर्ताओं को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाए।