Mizoram: राज्यों के लिए 10% CSR आरक्षण की वकालत की

Aizawl,आइजोल: मिजोरम के सांसदों ने ऑल पार्लियामेंट्री लीडर मीटिंग में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% आरक्षण की वकालत की। इस प्रस्ताव का उद्देश्य क्षेत्र को पर्याप्त सहायता प्रदान करना है, जो अद्वितीय विकासात्मक और आपदा-संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

लोकसभा सांसद रिचर्ड वनलालहमंगईहा ने इस आरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, और नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (NLCPR) से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए मौजूदा 10% आरक्षण की तुलना की। बैठक में बोलते हुए, उन्होंने जोर देकर कहा, "जिस तरह एनएलसीपीआर से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% आरक्षित है, उसी तरह कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 10% आरक्षित होना चाहिए।" वनलालहमंगईहा ने सुझाव दिया कि यह प्रस्ताव आगामी बजट सत्र के दौरान चर्चा का विषय होना चाहिए।