Mizoram : 8,000 करोड़ की रेल परियोजना में 8 राज्यों का सहयोग

mizoram मिजोरम : राज्य के व्यापारियों के एक प्रमुख संगठन मिजोरम मर्चेंट एसोसिएशन (MIMA) ने गृह मंत्री के सपदांगा से इनर लाइन परमिट (ILP) के उल्लंघन को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया है।

यह अनुरोध नई बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन के उद्घाटन के बाद संभावित आमद को देखते हुए किया गया है। संगठन के महासचिव आरएमएस दावंगकिमी ने कहा कि MIMA के नेताओं ने मंगलवार को आइजोल में सपदांगा से मुलाकात की और उनसे ILP प्रणाली को सख्ती से लागू करने का आग्रह किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों द्वारा आर्थिक रूप से वशीभूत न किया जाए।

दावंगकिमी ने कहा कि व्यापारी संगठन के नेताओं ने आशंका व्यक्त की कि रेलवे लाइन के खुलने से अन्य राज्यों के लोगों की आमद बढ़ सकती है और आर्थिक रूप से कमजोर मिजो समाज को सामाजिक और आर्थिक वशीभूत होना पड़ सकता है जब तक कि ILP प्रावधान को सख्त तरीके से लागू नहीं किया जाता। उन्होंने गृह मंत्री से बैराबी रेलवे स्टेशन, असम सीमा के पास मिजोरम के पहले रेलवे स्टेशन पर ILP जांच को उन्नत करने और बाहरी लोगों को यात्रा पास जारी करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया।

संगठन ने सपदांगा से मौजूदा पास धारकों द्वारा आईएलपी प्रणाली के किसी भी उल्लंघन की नियमित जांच करने और बैराबी-सैरांग रेलवे लाइन के किनारे सड़क किनारे और हाल्ट स्टेशनों पर आने-जाने वाले यात्रियों की भी जांच करने का आग्रह किया, दांगकिमी ने कहा। उन्होंने कहा कि नेताओं ने गृह मंत्री से सैरांग रेलवे स्टेशन पर बाड़ लगाने का भी आग्रह किया ताकि यात्रियों को उनके पास सत्यापित होने से पहले आसानी से स्टेशन छोड़ने से रोका जा सके। 51.38 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन परियोजना केंद्र की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

यह सबसे पहले आइजोल को असम के सिलचर शहर और फिर देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगा और मिजोरम को पहली बार भारत के रेलवे नेटवर्क के दायरे में लाएगा। परियोजना का निर्माण 2015 में शुरू हुआ था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र ने आइजोल और दिल्ली, कोलकाता और त्रिपुरा के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित करने के लिए राजधानी एक्सप्रेस चलाने पर सहमति जताई है। आईएलपी एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को मिजोरम सहित कुछ राज्यों में प्रवेश के लिए जारी किया जाता है।