MPSC ऑफिस के बाहर मिजो छात्रों का प्रदर्शन, भर्ती सुधार की मांग

Mizoram मिज़ोरम: सोमवार, 10 अगस्त को 'मिज़ो ज़िरलाई पॉल' (MZP) के सैकड़ों सदस्यों ने आइजोल में मिज़ोरम पब्लिक सर्विस कमीशन (MPSC) के दफ़्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में सुधार और कमीशन को मज़बूत करने की मांग की।

प्रदर्शनकारियों ने MPSC दफ़्तर के बाहर धरना दिया और अधिकारियों व कर्मचारियों को अंदर जाने से रोका। प्रदर्शन काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण रहा, हालांकि जब अधिकारियों ने दफ़्तर में घुसने की कोशिश की, तो पुलिस और कुछ प्रदर्शनकारियों के बीच थोड़ी झड़प हुई।

MZP ने MPSC के लिए ढांचागत सुधार और ज़्यादा कर्मचारियों की मांग की है। उनका तर्क है कि कमीशन की कार्यक्षमता और विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए ये उपाय ज़रूरी हैं।

छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि हाल की भर्ती प्रक्रियाओं में प्रशासनिक कमियों की वजह से नौकरी चाहने वालों का भरोसा कम हुआ है और कमीशन के 'वन टाइम रजिस्ट्रेशन' (OTR) सिस्टम पर सवाल उठे हैं।

MZP ने मांग की कि मौजूदा OTR सिस्टम को खत्म कर दिया जाए और उसकी जगह ज़रूरत के हिसाब से, पोस्ट-स्पेसिफिक (पद-विशिष्ट) एप्लीकेशन फ़ॉर्म लाए जाएं।

उन्होंने उन उम्मीदवारों के लिए एक बार का मौका भी मांगा जिनके एप्लीकेशन अधूरे OTR डॉक्यूमेंट अपलोड होने की वजह से रिजेक्ट हो गए थे, ताकि वे ज़रूरी डॉक्यूमेंट ऑफ़लाइन जमा कर सकें। यह मांग खास तौर पर उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने लिखित परीक्षा तो पास कर ली थी, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया।

MZP के अध्यक्ष डॉ. सी. लालरेमरुआता ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, संगठन अपना आंदोलन तेज़ करेगा।

हालांकि, MPSC ने OTR सिस्टम का बचाव करते हुए कहा कि इसे भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने और सरकारी नौकरियों में निष्पक्षता व समानता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

MPSC अधिकारियों के मुताबिक, इस सिस्टम से उम्मीदवार अपनी निजी जानकारी और ज़रूरी डॉक्यूमेंट एक बार अपलोड कर सकते हैं, और बाद के एप्लीकेशन के लिए जानकारी अपने आप मिल जाती है। उन्होंने कहा कि इससे बार-बार डेटा एंट्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गलतियां कम होती हैं और उम्मीदवार पोर्टल के ज़रिए एप्लीकेशन और परीक्षा से जुड़ी जानकारी देख सकते हैं।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि देश भर के राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन OTR सिस्टम का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं और अभी इस सिस्टम को खत्म करने या अलग से ऑफ़लाइन डॉक्यूमेंट जमा करने का सिस्टम लाने का कोई औचित्य नहीं है।

उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों को मानने के दूरगामी असर हो सकते हैं, खासकर उन भर्ती प्रक्रियाओं पर जहां नियुक्तियां पहले ही फाइनल हो चुकी हैं।

MPSC ने बताया कि उसने 2025-26 में लगभग 50,000 एप्लीकेशन प्रोसेस किए और 2026-27 में पहले ही 20,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन मिल चुके हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि OTR डॉक्यूमेंट अधूरे अपलोड होने या एप्लीकेशन की समय-सीमा खत्म होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिशों की वजह से लगभग 500 कैंडिडेट प्रभावित हुए होंगे।

अधिकारियों ने बताया कि जिन कैंडिडेट के एप्लीकेशन अधूरे या देर से डॉक्यूमेंट जमा करने के कारण रिजेक्ट कर दिए गए थे, उनमें से कुछ ने गुवाहाटी हाई कोर्ट की आइजोल बेंच का रुख किया है। उन्होंने तर्क दिया कि जब मामला कोर्ट में लंबित हो, तो मौजूदा प्रक्रिया को बदलना उचित नहीं होगा।

MZP ने कहा कि वह पिछले साल जून से ही कैंडिडेट को हो रही दिक्कतों के बारे में कमीशन के सामने चिंताएं उठाता रहा है।

सिद्धांत रूप में OTR सिस्टम का समर्थन करते हुए, संगठन ने कहा कि मौजूदा तरीका इस्तेमाल करने में उतना आसान नहीं था और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बारे में अपर्याप्त निर्देशों के कारण आवेदकों में भ्रम पैदा हुआ।

MZP ने यह भी दावा किया कि कुछ कैंडिडेट वैध लिस्ट में शामिल थे, उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी और यहां तक ​​कि उन्हें इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया था, लेकिन बाद में मैनुअल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि OTR सिस्टम के जरिए अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट अधूरे पाए गए थे।

स्टूडेंट संगठन ने MPSC से ऑनलाइन सिस्टम की कमियों की जिम्मेदारी लेने और प्रभावित कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट से जुड़ी कमियों को ठीक करने का मौका देने की अपील की।

उसका कहना था कि ऑनलाइन भर्ती सिस्टम की खामियों या सीमाओं का खामियाजा कैंडिडेट को नहीं भुगतना चाहिए।