नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनके साथ कई मुद्दों पर की चर्चा

आइजोल: मिजोरम के राज्यसभा सदस्य के. वनलालवेना ने केंद्र से मिजोरम के लोगों को संघ लोक सेवा आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में शामिल करने का आग्रह किया है। एक आधिकारिक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।

बयान में कहा गया है कि मिजोरम की सांसद ने सोमवार को दिल्ली में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और उनके साथ यूपीएससी के सदस्यों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राज्यपाल की नियुक्ति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की।

राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान वनलालवेना ने उनसे मिजोरम के कम से कम एक व्यक्ति को यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त करने का आग्रह किया।

उन्होंने मुर्मू को सूचित किया कि एक भी मिजो को यूपीएससी सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, यहां तक ​​कि मिजोरम ने अपने राज्य की 35 वीं वर्षगांठ मनाई है और देश में सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक होने के बावजूद।

उन्होंने कहा कि यूपीएससी में अभी तीन सदस्य पद खाली हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष का पद और सदस्य पद खाली होने का हवाला देते हुए के. वनलालवेना ने कहा कि मिज़ो लोग आयोग का हिस्सा बनने के योग्य हैं क्योंकि वे भी आदिवासी हैं।

उन्होंने राष्ट्रपति को यह भी बताया कि भारत द्वारा अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के बाद भी अब तक किसी भी मिजो को राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में बार-बार राज्यपालों को बदलने से मिज़ो लोगों के बीच राज्यपाल के मूल्य में गिरावट आ सकती है।

बयान में कहा गया है कि मुर्मू ने अपनी ओर से सांसद को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा करेंगी।