मिज़ोरम कैबिनेट का बड़ा फैसला: राज्य गीत को दी आधिकारिक मंजूरी

Aizwal आइजोल: एक अधिकारी ने बताया कि मिजोरम कैबिनेट ने सोमवार को मिज़ो भक्ति और देशभक्ति गीत 'रो मिन रेल सक आंग चे' (Ro Min Rel Sak Ang Che) को राज्य का आधिकारिक गीत बनाने की मंज़ूरी दे दी।

आइजोल में मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री लालदुहोमा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में विभिन्न विभागों के 24 प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।

इस गीत को औपचारिक रूप से राज्य गीत के तौर पर अपनाने के लिए मिजोरम विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र (जो 25 अगस्त से शुरू हो रहा है) में एक आधिकारिक प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है।

प्रसिद्ध मिज़ो लेखक और संगीतकार रोकुंगा द्वारा 1947 में लिखे और संगीतबद्ध किए गए गीत 'रो मिन रेल सक आंग चे' (जिसका अर्थ है 'आप हमारे सलाहकार बनें') को उग्रवाद के दौर में भूमिगत मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) सरकार ने मिज़ो राष्ट्रगान घोषित किया था।

तब से इस गीत को मिजोरम के राज्य गान के तौर पर व्यापक रूप से माना जाता रहा है, हालांकि इसे सरकार से औपचारिक मान्यता नहीं मिली थी। 2022 में, तत्कालीन MNF सरकार ने राज्य भर के स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे कक्षाएं शुरू होने से पहले यह गीत गाएं।

कैबिनेट ने 'भूमि राजस्व और निपटान निदेशालय' (Directorate of Land Revenue and Settlement) के तहत 'भूमि राजस्व और निपटान निदेशालय' और 'पंजीकरण और स्टाम्प निदेशालय' (Directorate of Registration and Stamps) का विलय करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दी। इस कदम का उद्देश्य इन दोनों संबंधित कार्यों को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाना है।

एक और अहम फैसला मिजोरम स्वास्थ्य सेवा के तहत काम करने वाले डॉक्टरों के लिए 'नॉन-प्रैक्टिसिंग अलाउंस' (NPA) लागू करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को मंज़ूरी देना था। यह कदम सरकारी डॉक्टरों से जुड़े सेवा-संबंधी एक लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान करता है।

कैबिनेट ने 'मिजोरम नई परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना, 2010' में संशोधनों को भी मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य 'राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली' (NPS) के तहत सब्सक्राइबर्स के लिए लाभ बढ़ाना है।

विधायी मोर्चे पर, कैबिनेट ने आगामी विधानसभा सत्र में पेश किए जाने के लिए कई प्रस्तावित विधेयकों और संशोधनों को मंज़ूरी दी। इनमें मिज़ोरम फ़्लडप्लेन ज़ोनिंग बिल, 2026, मिज़ोरम गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (दूसरा संशोधन) बिल, 2026, मिज़ोरम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ेज़ (सुविधा और प्रोत्साहन) बिल, 2026, मिज़ोरम इंडस्ट्रियल एरिया (प्रबंधन, विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) बिल, 2026 और मिज़ोरम लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट ऑपरेशन बिल, 2026 शामिल हैं।

कैबिनेट ने मिज़ोरम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में छह नए पद बनाने और जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से 15 मौजूदा पदों को शामिल करने को भी मंज़ूरी दी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने कार्यवाहक अध्यक्ष बेंजामिन एल. ट्लुमटेया को तुरंत प्रभाव से कमीशन का अध्यक्ष बनाने को भी मंज़ूरी दी।

अन्य फ़ैसलों के साथ-साथ, कैबिनेट ने मिज़ोरम लोकायुक्त की जांच शाखा में तैनात पुलिस कर्मियों के मूल वेतन पर 12 प्रतिशत विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने को मंज़ूरी दी।

इसने स्थानीय अख़बारों के लिए विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी और मिज़ोरम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तहत काम कर रहे कुछ अस्थायी और अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने को भी मंज़ूरी दी।