जयपुर: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को कहा कि निचली और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
मंत्री ने कहा कि मातृभाषा को अंग्रेजी से कम नहीं माना जाना चाहिए और कहा कि वह इस विचार से सहमत नहीं हैं कि एक वकील को अधिक सम्मान, मामले या फीस केवल इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि वह अंग्रेजी में अधिक बोलता है।
उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी अदालत केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए और न्याय के दरवाजे सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए।
"सुप्रीम कोर्ट में तर्क और निर्णय अंग्रेजी में होते हैं। लेकिन हमारी दृष्टि है कि उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों में, क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, "रिजिजू ने जयपुर में 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के उद्घाटन सत्र में कहा।
उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद सत्र के दौरान करीब 71 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा।
देश में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे मामले 5 करोड़ होने जा रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका और सरकार के बीच समन्वय से लंबित मामलों को कम किया जा सकता है।
रिजिजू ने कहा कि लोगों को न्याय दिलाने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए सरकार और न्यायपालिका के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए।
