क्या मिजोरम के वित्तीय संकट के पीछे 36.87 करोड़ रुपये की चावल खरीद है?
आइजोल: कांग्रेस विधायक लालरिंदिका राल्ते ने गुरुवार को कहा कि वित्तीय संकट के बीच राज्य सरकार को चावल की खरीद में करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है.
यहां एक संवाददाता सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए, ममित के हछेक निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि इस साल जनवरी से जून के बीच छह महीनों में चावल की खरीद में सरकार द्वारा 36.87 करोड़ रुपये का नुकसान किया गया।
उन्होंने कहा कि नुकसान ने राज्य में मौजूदा वित्तीय संकट में बहुत योगदान दिया है।
राल्ते के अनुसार, राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम (FCI) के लिए चावल खरीदती थी।
मिजोरम : चावल खरीदने में सरकार को हुआ करोड़ों का नुकसान : राल्ते
प्रेस कांफ्रेंस में कांग्रेस विधायक लालरिंदिका राल्ते
उन्होंने कहा कि मासिक कोटे के अलावा, राज्य सरकार अपनी मासिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आर्थिक लागत पर चावल खरीदती है।
हालांकि, 2013 के बाद से, मिजोरम सरकार ने खुले बाजार से चावल खरीदना शुरू कर दिया क्योंकि चावल की कीमत आर्थिक लागत पर एफसीआई की दर से कम थी, उन्होंने कहा।
हालांकि 1 क्विंटल चावल 2,750 रुपये की दर से खरीदा गया था, सरकार ने इसे 1,500 रुपये की दर से बेचा, जिससे प्रत्येक क्विंटल चावल पर 1,250 रुपये का नुकसान हुआ, उन्होंने कहा।
उन्होंने कहा, "यह अनुमान लगाया गया है कि सरकार को सालाना 6.14 करोड़ रुपये और 73.75 करोड़ रुपये का मासिक नुकसान हुआ है।"
उन्होंने राज्य सरकार से उचित मूल्य पर चावल खरीदने का आग्रह किया क्योंकि उच्च दर पर खरीद का मतलब जनता के पैसे की बर्बादी है।
