ऐतिहासिक कदम: मिज़ोरम में पहले राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन

Guwahati गुवाहाटी: बुधवार को राजभवन में आयोजित एक समारोह में गवर्नर विजय कुमार सिंह ने मिजोरम के पहले राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) के चेयरपर्सन और दो सदस्यों को पद की शपथ दिलाई, जिससे यह वैधानिक निकाय औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया।

गुवाहाटी हाई कोर्ट की पूर्व जज, जस्टिस (रिटायर्ड) मार्ली वानकुंग ने आयोग की पहली चेयरपर्सन के तौर पर कार्यभार संभाला। मिजोरम न्यायिक सेवा के रिटायर्ड अधिकारी वनलालएनमाविया और रिटायर्ड IAS अधिकारी के. लाल न्घिंगलोवा ने भी सदस्य के तौर पर शपथ ली।

समारोह में मुख्यमंत्री लालदुहोमा, विधानसभा स्पीकर लालबियाकजामा, विपक्ष के नेता लालछंदामा राल्टे, कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद थे।

जस्टिस वानकुंग का जन्म 1964 में हुआ था और उनके पास अंग्रेज़ी, कानून और अंतरराष्ट्रीय कानूनी अध्ययन में शैक्षणिक योग्यताएं हैं। उन्होंने 1989 में मिजोरम न्यायिक सेवा में प्रवेश किया और विभिन्न न्यायिक पदों पर काम किया। अक्टूबर 2021 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज नियुक्त किया गया, अगस्त 2023 में वे स्थायी जज बनीं और मार्च 2026 में रिटायर हुईं।

आयोग में शामिल होने से पहले, वनलालएनमाविया ने 2011 से मिजोरम न्यायिक सेवा में काम किया। आइजोल में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (Motor Accident Claims Tribunal) के पीठासीन अधिकारी के तौर पर काम करने के बाद वे मार्च 2026 में रिटायर हुए।

के. लाल न्घिंगलोवा ने 1983 में जिला सूचना और जनसंपर्क अधिकारी के तौर पर अपना पेशेवर करियर शुरू किया। 1996 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (AGMUT कैडर) में शामिल होने के बाद, उन्होंने मिजोरम और दिल्ली में कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिकाओं में काम किया, जिसमें मिजोरम सरकार के प्रधान सचिव का पद भी शामिल है, और नवंबर 2016 में वे रिटायर हुए।

राज्य ने यह आयोग तब स्थापित किया जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने जोफा वेलफेयर ऑर्गनाइजेशन (ZWO) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ऐसा करने का निर्देश दिया था; ZWO ने इस वैधानिक निकाय के गठन की मांग की थी।

नया गठित निकाय मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों की स्वतंत्र रूप से जांच करेगा और अपने अधिकार क्षेत्र के तहत उचित कार्रवाई की सिफारिश करेगा।