राशन के चावल की हेराफेरी रोकने के लिए मिज़ोरम में ट्रकों पर GPS अनिवार्य

मिजोरम: राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री बी. लालछनजोवा ने गुरुवार को बताया कि राशन का चावल ले जाने वाले ट्रकों के लिए GPS ट्रैकिंग अनिवार्य की जाएगी। साथ ही, राशन की दुकानों (फेयर प्राइस शॉप्स) पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट-ऑफ-सेल (ePoS) मशीनों को डिजिटल वजन मशीनों के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि राशन की हेराफेरी रोकी जा सके और लाभार्थियों को उनका पूरा कोटा मिल सके।

नई व्यवस्था के तहत, राशन का चावल ले जाने वाले सभी ट्रकों में AIS-140 मानकों के अनुरूप GPS डिवाइस लगाना अनिवार्य होगा। इन ट्रकों की आवाजाही पर विभाग के 'कमांड एंड कंट्रोल रूम' से नजर रखी जाएगी। जिन वाहनों में जरूरी GPS डिवाइस नहीं होंगे, उन्हें राशन का चावल ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

अनिवार्य GPS प्रणाली पूरी तरह लागू होने से पहले, एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर ट्रांसपोर्टरों को केंद्र सरकार और 'वर्ल्ड फूड प्रोग्राम' द्वारा संयुक्त रूप से विकसित मोबाइल ऐप-आधारित ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति होगी। मंत्री ने बताया कि उम्मीद है कि यह नई व्यवस्था दिसंबर के अंत तक काम करने लगेगी।

विभाग सभी राशन की दुकानों पर ePoS मशीनों को डिजिटल वजन मशीनों से जोड़ेगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज की गई मात्रा और वास्तव में बांटे गए चावल की मात्रा एक समान हो। इसका उद्देश्य कम वजन तौलने और फर्जी लेनदेन को रोकना है, जिसमें लाभार्थी द्वारा राशन न लेने के बावजूद उसे वितरित हुआ दिखा दिया जाता है।

लालछनजोवा ने बताया कि खुदरा विक्रेताओं (रिटेलर्स) ने नवंबर वितरण चक्र के लिए अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। हालांकि, जिन 263 राशन दुकानदारों को इंटरनेट कनेक्टिविटी या उपकरणों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें फिलहाल मौजूदा व्यवस्था का ही उपयोग जारी रखने की अनुमति दी गई है।

सरकार ने राशन विक्रेताओं के मार्जिन और परिवहन दरों में भी बदलाव किया है। 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) के तहत 'अंत्योदय अन्न योजना' और 'प्राथमिकता प्राप्त परिवारों' (PHH) के लाभार्थियों के लिए मार्जिन बढ़ाकर 3 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। PHH (अतिरिक्त), गैर-NFSA और 'मिजोरम राज्य विशेष राशन पैकेज' (MSSRP) श्रेणियों के लिए, अक्टूबर से मार्जिन 2 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है।

शहर के भीतर राशन पहुंचाने वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए परिवहन दर भी 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है।

मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चावल वितरण के पूरे नेटवर्क को डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके लिए तीन प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है — सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम, रूट ऑप्टिमाइजेशन टूल और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। जहाँ 'रूट ऑप्टिमाइजेशन टूल' परिवहन के छोटे रास्तों की पहचान करेगा, वहीं 'व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम' से ट्रकों की रियल-टाइम निगरानी की जा सकेगी। ये दोनों सिस्टम मिलकर पूरी सप्लाई चेन में चावल की आवाजाही पर नज़र रखेंगे—एक गोदाम से दूसरे गोदाम तक और अंत में उचित मूल्य की दुकानों (फेयर-प्राइस शॉप्स) तक।

लालछनज़ोवा ने बताया कि मिज़ोरम में राशन वितरण के लिए हर महीने लगभग 91,000 क्विंटल चावल की ज़रूरत होती है। इसमें से 54,798.33 क्विंटल चावल 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम' (NFSA) के तहत 'फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' (FCI) द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, जबकि राज्य सरकार लगभग 36,000 क्विंटल चावल खुले बाज़ार से खरीदती है।

राज्य सरकार चालू वित्त वर्ष में खुले बाज़ार से चावल की खरीद को काफी हद तक कम करने की योजना बना रही है।

वर्ष 2026-27 के लिए खरीद का अनुमान 3,34,114 क्विंटल है, जो 2025-26 में खरीदे गए 4,79,488 क्विंटल से 1,45,374 क्विंटल कम है। मंत्री ने कहा कि इस कटौती से राज्य को लगभग 52.19 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है।

उन्होंने आगे बताया कि पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जा रहा है। दिसंबर में NFSA के तहत वितरण के लिए ज़रूरी चावल अभी सात FCI डिपो से उठाया जा रहा है। इसके अलावा, 2027-28 के लिए 66 केंद्रों को शामिल करते हुए मानसून के दौरान स्टॉक रखने की एक अस्थायी योजना भी तैयार की गई है।

विभाग के अनुसार, मिज़ोरम में 1,266 उचित मूल्य की दुकानें और 2,96,051 राशन कार्ड हैं।