गुवाहाटी: मंगलवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने 79 उप-जिलों के निर्माण को अपनी मंजूरी दे दी।
इसमें कहा गया है कि उप-मंडलों को उप-जिलों के रूप में जाना जाता है, जो प्रशासनिक सुविधा और जमीनी स्तर पर अधिकतम तालमेल, उत्पादकता और दक्षता प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं।
पूर्वोत्तर भारत की गहन और निष्पक्ष कहानियों को देखने से न चूकें। हमारे साप्ताहिक न्यूज़लेटर की निःशुल्क सदस्यता लें।
ऑप्ट आउट करें या किसी भी समय हमसे संपर्क करें। हमारी गोपनीयता नीति देखें
इसमें कहा गया है कि उप-जिलों की भौगोलिक सीमाएं विधायी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के साथ समाप्त होंगी।
अधिसूचना में कहा गया है कि उप-जिलों का मुख्यालय अपने केंद्रीय स्थान या जिला आयुक्तों द्वारा तय किए जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर होगा।
बोडोलैंड प्रादेशिक जिलों और छठी अनुसूची के स्वायत्त जिलों को छोड़कर मौजूदा नागरिक उप-विभागों का अस्तित्व तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि नव निर्मित उप-प्रभागों की शक्तियां और कार्य वर्तमान में मौजूदा उप-प्रभागों के समान ही होंगे।
Manish Sahu
Next Story
