सरकार ने अंगूरो को संसाधित करने और शराब के रूप में बेचने की अनुमति दी

आइजोल: मिजोरम कैबिनेट ने मंगलवार को स्थानीय रूप से उगाए गए अंगूरों को शराब के रूप में संसाधित करने और बाजार में स्वतंत्र रूप से बेचने की अनुमति दी, एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

राज्य के आबकारी और नारकोटिक्स विभाग द्वारा मई में मिजोरम निर्मित अंगूर वाइन जिसे "चैंपवाइन" के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक आक्रोश के तीन महीने बाद ये फैसला लिया गया है ।

आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जोरमथंगा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मिजोरम शराब (निषेध) ड्राफ्ट नियम, 2022 पर विचार-विमर्श किया गया और संकल्प लिया गया कि राज्य में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाना जारी रखा जाना चाहिए.

बयान में कहा गया है कि बैठक में हालांकि शराबबंदी कानून के तहत स्थानीय किसानों द्वारा काटे गए ताजे अंगूरों से शराब के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी गई।

इससे पहले मई में, आइजोल शहर के मध्य में मिलेनियम सेंटर की कुछ दुकानों पर राज्य के आबकारी और नारकोटिक्स विभाग द्वारा स्थानीय रूप से संसाधित अंगूर की शराब की भारी मात्रा में जब्ती के बाद अंगूर की शराब के निर्माण को वैध बनाने की मांग को लेकर जन आक्रोश था।

जब्ती पर चंफाई ग्रेप ग्रोअर्स सोसाइटी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसने जब्त की गई बोतलबंद अंगूर की वाइन को पूरी मात्रा में विक्रेताओं को वापस करने की मांग की।

सोसायटी ने यह भी मांग की थी कि अंगूर की शराब स्वतंत्र रूप से बेची जाए।

सार्वजनिक आक्रोश ने स्पष्ट रूप से मिजोरम शराब (निषेध) ड्राफ्ट नियम, 2022 के प्रकाशन में देरी की है, जिसे कैबिनेट ने अपनी पिछली बैठक में आधिकारिक राजपत्र में पहले ही मंजूरी दे दी थी।

विपक्षी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलाई में आइजोल में एक महिला विक्रेता की मौत के बाद आबकारी और नारकोटिक्स मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। जिसकी अंगूर की शराब की बोतलें विभाग ने मई में रु 22 लाख जब्त किए थे।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के तहत मिजोरम में कानूनी रूप से शराब की दुकानें खोले जाने के पांच साल बाद, राज्य 2019 में सूख गया क्योंकि जोरमथांगा के नेतृत्व वाली मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सरकार ने मिजोरम शराब (निषेध) अधिनियम, 2019 को लागू किया। -चुनाव वादे।

MLP अधिनियम मई 2019 में लागू हुआ।

नए शराबबंदी कानून के तहत शराब और शराब युक्त किसी भी तरल पदार्थ की बिक्री निर्माण, खपत और निर्यात प्रतिबंधित है। प्राकृतिक अंगूर मुख्य रूप से पूर्वी मिजोरम के चम्फाई और हनहलान क्षेत्रों में उगाए जाते हैं।

मई में जब्ती तक स्थानीय रूप से संसाधित अंगूर वाइन अनुकंपा के तहत स्वतंत्र रूप से बेची गई थी।

इस बीच कैबिनेट ने लगभग 5,000 कर्मचारियों को समग्र शिक्षा के तहत 15 प्रतिशत महंगाई भत्ता और चिकित्सा भत्ता प्रदान करने पर भी सहमति व्यक्त की।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत सभी संविदा कर्मचारियों को 10 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने पर भी सहमति बनी।

अन्य बातों के अलावा, कैबिनेट ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन नकद पुरस्कार योजना 2022, मिजोरम स्टार्टअप मिशन (सरकारी सोसायटी) की स्थापना और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (DRDA) को जिला ग्रामीण विकास कार्यालय (DRDO) में बदलने को भी मंजूरी दी। .