मिज़ोरम में ‘जिंजर USP मिशन’ लॉन्च, किसानों को मिलेगा बड़ा सपोर्ट: लालदुहोमा
Mizoram मिजोरम: मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मंगलवार को ‘मिजो जिंजर यूनिक सेलिंग प्रपोज़िशन (USP) मिशन’ की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा फसल सीजन से अरहर, तिल और सूरजमुखी के लिए प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) प्राइस सपोर्ट स्कीम लागू करने की घोषणा भी की।
यह कार्यक्रम आइजोल में नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) द्वारा आयोजित जिंजर एक्सपोर्ट अवेयरनेस वर्कशॉप के दौरान हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।
लालदुहोमा ने कहा कि केंद्र सरकार के पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय (DoNER) के तहत जिंजर को मिज़ोरम के यूनिक सेलिंग प्रपोज़िशन के रूप में मान्यता दी गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने DoNER के सहयोग से जिंजर सेक्टर को मजबूत करने और वैल्यू एडिशन बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल कल्टीवेशन और पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया है।
इस परियोजना के तहत म्यांमार सीमा से लगे मिज़ोरम के सबसे बड़े अदरक उत्पादक क्षेत्र चम्फाई जिले में चार जिंजर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही हैं। इस परियोजना को DoNER मंत्रालय से 30.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिली है। इससे लगभग 20,000 अदरक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, साथ ही करीब 100 नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य मिज़ोरम की अदरक की गुणवत्ता और भौगोलिक संकेतक (GI) टैग का लाभ उठाकर इसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में मजबूत पहचान दिलाना है। उन्होंने बताया कि अदरक के तेल और अन्य प्रोसेस्ड उत्पादों के निर्माण की भी योजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिससे किसानों को अधिक मूल्य मिल सके।
कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने NCEL के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत किसानों और उत्पादक समूहों को निर्यात प्रक्रिया, गुणवत्ता मानकों और बाजार पहुंच पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे।
लालदुहोमा ने कहा कि यह पहल न केवल किसानों की आय बढ़ाने में मदद करेगी बल्कि मिज़ोरम को कृषि आधारित निर्यात केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।
राज्य सरकार का मानना है कि जिंजर मिशन और MSP आधारित योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और किसानों को स्थायी बाजार उपलब्ध होगा। यह कदम मिज़ोरम की कृषि नीति में एक बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक संरचना को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
