मिज़ोरम में 'बाना काइह' योजना के तहत 683 लाभार्थियों को राशि जारी

आइजोल: अधिकारियों ने बताया कि मिजोरम सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रमुख 'बाना काइह' (हैंडहोल्डिंग) योजना के तहत 'मुख्यमंत्री विशेष पैकेज' के दूसरे चरण के तीसरे दौर में आइजोल जिले के 683 लाभार्थियों को 3.41 करोड़ रुपये जारी किए।

इस योजना के तहत 'प्रोग्रेस पार्टनर' कहे जाने वाले हर लाभार्थी को उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के ज़रिए 50,000 रुपये मिलेंगे।

लाभार्थियों को 12 संबंधित विभागों से चुना गया था, जिनमें पशुपालन और पशु चिकित्सा, वाणिज्य, बागवानी, पर्यटन, खेल, मत्स्य पालन और रेशम उत्पादन जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री पीसी वनलालरुता ने कहा कि इस मदद का मकसद किसानों, मज़दूरों और छोटे उद्यमियों की आजीविका को सहारा देना है।

उन्होंने कहा कि लाभार्थियों का चयन बिना किसी राजनीतिक जुड़ाव को ध्यान में रखे किया गया था और उनसे अपील की कि वे इस मदद का इस्तेमाल सिर्फ़ उन्हीं कामों के लिए करें जिनके लिए इसे मंज़ूरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जो लाभार्थी अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, उनसे मॉनिटरिंग के बाद दी गई मदद की वसूली की जा सकती है।

श्री वनलालरुता ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों के लिए बाज़ार बढ़ाने और समर्थन मूल्य के ज़रिए खरीद जारी रखने पर भी काम कर रही है।

आइजोल के अतिरिक्त उपायुक्त वनलालरोवा ने कहा कि 'मुख्यमंत्री विशेष पैकेज' "मुफ़्त पैसा" बांटने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रोजेक्ट पर आधारित मदद की योजना है जिसके लिए सही प्लानिंग और व्यवस्थित तरीके से लागू करने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि लागू करने वाले विभाग और ज़िला मॉनिटरिंग टीमें प्रोजेक्ट्स पर नज़र रखेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि फंड का गलत इस्तेमाल या दूसरी जगह इस्तेमाल करने पर जुर्माना लग सकता है, जिसमें दी गई मदद की वसूली भी शामिल है।

पैसे मिलने से पहले लाभार्थियों को उनके संबंधित विभागों की ओर से ओरिएंटेशन ट्रेनिंग दी गई।

'बाना काइह' योजना का मकसद कृषि और छोटे पैमाने की औद्योगिक गतिविधियों के लिए संस्थागत क्रेडिट, खासकर माइक्रो-क्रेडिट तक पहुंच बनाना है। इसके हैंडहोल्डिंग हिस्से के तहत, सरकार आर्थिक मदद देती है और तीन पार्टनर बैंकों के ज़रिए 50 लाख रुपये तक का लोन दिलाने में मदद करती है।

इस योजना में 'मुख्यमंत्री विशेष श्रेणी योजना' भी शामिल है, जो उन लाभार्थियों को ग्रांट-इन-एड (अनुदान) देती है जो लोन नहीं ले सकते लेकिन जिनके पास आजीविका के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। सरकार ने 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के दौरान 'बाना काइह' (Bana Kaih) स्कीम को लागू करने के लिए 350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसमें स्थानीय किसानों की आजीविका को सहारा देने के लिए मुख्य फसलों की खरीद के वास्ते 150 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।