मिजोरम के चकमा काउंसिल चुनाव में खंडित जनादेश

आइजोल: मिजोरम में चकमा स्वायत्त जिला परिषद (सीएडीसी) के चुनाव में गुरुवार को त्रिशंकु सदन रहा क्योंकि कोई भी पार्टी 11 का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाई. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

राज्य चुनाव आयोग द्वारा घोषित परिणामों के अनुसार, मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) सीएडीसी की 19 में से 10 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, जिसके लिए मंगलवार को चुनाव हुए थे।

24 सदस्यीय CADC में पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए एक पार्टी को 11 सीटों पर जीत की आवश्यकता होती है। परिषद में चार सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।

19 सीटों के लिए मतदान हुआ था क्योंकि राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने भाजपा उम्मीदवार की मौत के कारण रेंगक्ष्या निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को रद्द कर दिया था, जो कथित तौर पर 4 मई को झड़प में मारे गए थे।

रिटर्निंग अधिकारी, लॉन्गतलाई के अतिरिक्त उपायुक्त अब्राहम बेइराजी खिथी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने क्रमशः पांच और चार सीटें हासिल की हैं, जबकि ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) को एक भी सीट नहीं मिली है।

एमएनएफ, बीजेपी और कांग्रेस ने सभी 19 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि जेडपीएम ने 13 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था।

उन्होंने कहा कि रेंगखाश्या सीट के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख शुक्रवार को है और इस सीट पर मतगणना 19 मई को होगी।

एमएनएफ द्वारा मैदान में उतारे गए 10 मौजूदा सदस्यों में से छह सदस्य, जिनमें पूर्व मुख्य कार्यकारी सदस्य (सीईएम) रसिक मोहन चकमा और परिषद के अध्यक्ष काली कुमार टोंगचांग्या शामिल हैं, ने अपनी सीटों को बरकरार रखा।

पूर्व मंत्री निरुपम चकमा उन 5 भाजपा उम्मीदवारों में शामिल थे, जिन्होंने सफलतापूर्वक परिषद चुनाव लड़ा था। CADC मिजोरम के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में रहने वाले चकमा आदिवासियों के लिए 1972 में बनाया गया था।

अप्रैल 2018 में हुए पिछले सीएडीसी चुनावों ने भी त्रिशंकु सदन की स्थिति पैदा कर दी थी। एमएनएफ को आठ, कांग्रेस को छह और भाजपा को पांच सीटों पर जीत मिली थी। फुल्टुली निर्वाचन क्षेत्र, जिसके लिए चुनाव रद्द कर दिया गया था, कांग्रेस द्वारा जीता गया था।

बाद में, कांग्रेस और भाजपा के सभी सदस्यों ने MNF को सत्ता में लाकर दलबदल किया। पिछले साल दिसंबर में राजनीतिक अस्थिरता के चलते परिषद में राज्यपाल शासन लगा दिया गया था।

पूर्वोत्तर राज्य में तीन आदिवासी स्वायत्त निकाय हैं, लाइ स्वायत्त जिला परिषद (एलएडीसी), मारा स्वायत्त जिला परिषद (एमएडीसी) और सीएडीसी।