मिजोरम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के पूर्व सीईओ पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आइजोल। आइजोल में विशेष अदालत (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने बुधवार को मिजोरम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (MKVIB) के पूर्व सीईओ पर 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और एमकेवीआईबी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सीईओ लालसावमजुआला को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एचटीसी लालरिंचन ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 409 और 447ए के तहत दोषी ठहराया।

लालरिंचन ने कहा कि अदालत ने दोषी व्यक्ति के प्रति नरमी बरती क्योंकि उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के तहत आपराधिक कदाचार का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने कहा, "अभियोजन ने अभियुक्तों की जेब से ली गई कोई राशि साबित नहीं की है।"

उन्होंने यह भी कहा कि लगभग 75 वर्ष के एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी होने के नाते, अपराध को दोहराने की संभावना नहीं है, लंबी अवधि के लिए कैद करना उचित नहीं है और कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और कोई बुरा पूर्ववृत्त नहीं है।

लालसामजुआला को मंगलवार को विशेष न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 420 और धारा 13 (2) के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (सी) (डी) के तहत 'संदेह के लाभ के सिद्धांत' के तहत बरी कर दिया।

न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य साबित करते हैं कि अभियुक्तों ने 1993 से 2005 के दौरान कृषि मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 86,24,080 रुपये की राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन निधि में हेरफेर और भ्रष्टाचार किया।