चुनाव आयोग ने म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा पर कड़ी निगरानी का आदेश

नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ईसी) ने बुधवार को केंद्रीय एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के साथ देश के सीमावर्ती इलाकों में कड़ी निगरानी रखी जाए।

चुनाव आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों और केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को शांतिपूर्ण और प्रलोभन मुक्त आम चुनाव सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।

लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बुधवार को सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने की.

चुनाव आयोग ने अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में मतदान टीमों को पहुंचाने के लिए भारतीय वायु सेना और राज्य नागरिक उड्डयन विभागों से समर्थन की समीक्षा की।

विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और जम्मू-कश्मीर में खतरे की आशंका के आधार पर राजनीतिक पदाधिकारियों और उम्मीदवारों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए गए।

मणिपुर में हाल की हिंसा और उथल-पुथल पर भी चर्चा की गई, साथ ही आयोग ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए त्वरित कार्रवाई करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

यह बैठक कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा और आकलन, अवैध गतिविधियों की रोकथाम, जब्ती और अंतर-राज्य और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर कड़ी निगरानी के लिए आयोजित की गई थी।

चुनाव आयोग द्वारा दिए गए सामान्य निर्देशों में सख्त निगरानी के लिए अंतरराष्ट्रीय और अंतर-राज्य सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित करना और सीमावर्ती जिलों के बीच अपराधियों और असामाजिक तत्वों पर खुफिया जानकारी साझा करना शामिल है।

चुनाव आयोग ने सीमावर्ती जिलों की नियमित अंतर-राज्य समन्वय बैठकें करने, अंतर-राज्य सीमावर्ती जिलों पर गश्त तेज करने, मतदान के दिन अंतर-राज्य सीमा को सील करने सहित अन्य उपायों का सुझाव देते हुए फर्जी मतदान को रोकने के लिए अंतर-राज्यीय सीमाओं को सील करने का भी आदेश दिया।

इसके अलावा चुनाव आयोग ने खर्च की निगरानी के लिए भी कहा है. इसने अधिकारियों से अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध शराब, नकदी, नशीली दवाओं के प्रवाह को रोकने के साथ-साथ सीसीटीवी स्थापना के साथ चेकपोस्टों पर निगरानी को मजबूत करने के लिए कहा है।

चुनाव आयोग ने पुलिस, उत्पाद शुल्क, परिवहन, जीएसटी और वन विभागों द्वारा संयुक्त जांच और संचालन की भी सिफारिश की।