Mizoram में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ सुधार तेज, CM लालदुहोमा का बयान

Mizoram मिज़ोरम: मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने बुधवार, 24 जून को कहा कि राज्य सरकार 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के मकसद से रेगुलेटरी सुधारों (नियमों में सुधार) को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है।

आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि नियमों के पालन की जटिलता को कम करने और डीरेगुलेशन (नियमों में ढील) का सुधार कार्यक्रम, राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने और कारोबार के लिए बेहतर माहौल बनाने की सरकार की कोशिशों का एक अहम हिस्सा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार, इस पहल का फोकस गैर-ज़रूरी नियमों को कम करने, प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाने और सरकार व नागरिकों के बीच भरोसे पर आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा देने पर है। इन सुधारों का मकसद उद्यमिता को बढ़ावा देना, निवेश को आसान बनाना और आर्थिक विकास में मदद करना भी है।

लालदुहोमा ने कहा कि मिज़ोरम ने 'राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट' (जन सेवा का अधिकार कानून) को लागू करके पहले ही पब्लिक सर्विस डिलीवरी (जन सेवाओं की उपलब्धता) को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाए हैं; यह कानून 2015 में लागू हुआ था।

फरवरी और दिसंबर 2025 के बीच लागू किए गए कार्यक्रम के पहले चरण के दौरान, राज्य ने नियमों को आसान बनाने, डिजिटल गवर्नेंस और सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए कई उपाय किए। इन कोशिशों के तहत, लगभग 40 ऑनलाइन पोर्टल बनाए गए ताकि नागरिकों को सरकारी दफ़्तरों में व्यक्तिगत रूप से जाने की ज़रूरत कम हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ़ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड' (DPIIT) द्वारा किए गए मूल्यांकन में मिज़ोरम को भारतीय राज्यों में 12वां स्थान मिला, और इस प्रदर्शन का श्रेय राज्य की सुधार पहलों को दिया।

उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस साल जनवरी में कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया, जिसमें मौजूदा कानूनों, नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा और उन्हें आधुनिक बनाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया।

उन्होंने आगे कहा कि मिज़ोरम के लिए पहचाने गए 23 प्राथमिकता वाले सुधार क्षेत्रों में से बिजली, पर्यावरण, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों को केंद्र से मंज़ूरी मिल चुकी है।

दूसरे चरण में कई क्षेत्र शामिल हैं, जैसे ज़मीन का इस्तेमाल और औद्योगिक विकास, बुनियादी ढाँचे से जुड़ी मंज़ूरियाँ, यूटिलिटी सेवाएँ, कारोबार के लिए मंज़ूरियाँ, लॉजिस्टिक्स, पर्यावरण गवर्नेंस, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रशासनिक सुधार।

लालदुहोमा ने कहा कि इन सुधारों से कारोबार शुरू करने और चलाने में लगने वाले समय और लागत में कमी आने, प्रक्रियात्मक बाधाएँ दूर होने, निजी निवेश को बढ़ावा मिलने और पूरे राज्य में रोज़गार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।