बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों को जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र जारी न करें

मिजोरम सरकार ने म्यांमार जैसे देशों से शरणार्थियों और गैर-दस्तावेजी अप्रवासियों को जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के खिलाफ अधिकारियों को निर्देश देते हुए एक आदेश जारी किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनसे नागरिकता का कोई दावा नहीं किया जा रहा है।

यह आदेश उस देश में सैन्य तख्तापलट के बाद पिछले साल मार्च से म्यांमार से शरणार्थियों की आमद के बीच आया था। म्यांमार के लगभग 40,000 लोगों के राज्य में रहने का अनुमान है। बांग्लादेश से भी सैकड़ों शरणार्थी हाल ही में मिजोरम में दाखिल हुए हैं।

मिजोरम के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग ने मंगलवार को जारी आदेश में अधिकारियों को बिना दस्तावेज वाले अप्रवासियों और शरणार्थियों के जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को रद्द करने का निर्देश दिया, यदि पहले किया गया हो।

विभाग के निदेशक बी लालरिन्हालुआ ने कहा कि एक अंतरविभागीय समन्वय समिति ने अक्टूबर में उन लोगों के जन्म और मृत्यु को दर्ज करने के खिलाफ फैसला किया, जो अवैध रूप से दूसरे देश से राज्य में प्रवेश करते हैं। "मुख्यमंत्री ज़ोरमथांगा ने हाल ही में निर्णय को मंजूरी दी और [बाद] कि हमारे विभाग ने 31 जनवरी को आदेश जारी किया।"

म्यांमार से आए शरणार्थी राज्य के 60 राहत शिविरों में रह रहे हैं। कई तो बाहर भी रहते हैं। अधिकांश शरणार्थियों को पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं और उनके बच्चे राज्य के स्कूलों में पढ़ रहे हैं।

लालरिन्हलुआ ने कहा कि उन्हें शरणार्थियों से सावधान रहना होगा। "हम उन्हें आश्रय और भोजन दे सकते हैं, लेकिन वे भारतीय नहीं हैं। अगर हम उन्हें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र देना शुरू करते हैं, तो कल वे नागरिकता का दावा कर सकते हैं। यह मिजोरम की बेहतरी के लिए किया जा रहा है।