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MPSC अध्यक्ष के खिलाफ छात्र संघ ने खोला मोर्चा
Mizoram : मिज़ोरम लोक सेवा आयोग (MPSC) के अध्यक्ष को हटाने की अपनी मांग को फिर से दोहराया है। उनका आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बार-बार गलतियां, देरी और प्रशासनिक खामियां हुई हैं, जिससे नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं में काफी परेशानी और निराशा है।
छात्र संगठन ने घोषणा की है कि वे 23 नवंबर को आइजोल में MPSC कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना देंगे। इससे पहले, अध्यक्ष को हटाने के लिए दी गई 19 नवंबर की समय-सीमा बिना किसी कार्रवाई के बीत गई थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, MSU के अध्यक्ष लालदिनसांगा ने कहा कि यह मांग 20 मई 2024 को मौजूदा अध्यक्ष के पदभार संभालने के बाद से आयोग के कामकाज पर आधारित है, और इसका संबंध हाल की किसी एक घटना से नहीं है।
उन्होंने दावा किया कि इस दौरान MPSC ने कम से कम 24 शुद्धि-पत्र (corrigenda) जारी किए हैं। इसके अलावा, आयोग को चार अदालती मामलों का सामना करना पड़ रहा है, और भर्ती से जुड़े मामलों में सुधार की मांगें भी लगातार उठती रही हैं।
कुछ उदाहरण देते हुए, लालदिनसांगा ने मिज़ोरम सिविल सर्विस (MCS) संयुक्त परीक्षा 2025 के परिणामों का जिक्र किया, जो 2 फरवरी 2026 को घोषित किए गए थे। इसमें एक उम्मीदवार, जो पहले योग्य घोषित किया गया था, उसे बाद में अयोग्य करार दे दिया गया।
उन्होंने 13 मई को घोषित मिज़ोरम इंजीनियरिंग सर्विस (जूनियर ग्रेड) के परिणामों की ओर भी इशारा किया। उनका आरोप है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विंग में सात पदों के लिए पहले आठ उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया था, लेकिन बाद में एक उम्मीदवार को हटा दिया गया।
इसके अलावा, MSU ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग में 15 स्टोरकीपरों की भर्ती को लेकर भी चिंता जताई। उनका आरोप है कि अंकों की गणना (mark tabulation) में गलतियों के कारण, उन उम्मीदवारों को अपनी जॉइनिंग रोकने के लिए कह दिया गया, जो अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके थे और जिनकी पोस्टिंग भी तय हो चुकी थी।
लालदिनसांगा ने कहा कि इन लगातार गलतियों और देरी ने बेरोजगार युवाओं को प्रभावित किया है और राज्य की भर्ती प्रणाली पर से लोगों का भरोसा कम कर दिया है।
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