असम-मिजोरम सीमा पर 'नो-कंस्ट्रक्शन' के आदेश को केंद्र सरकार से रद्द करने की मांग जारी

आइजोल स्थित संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) ने केंद्र और मिजोरम सरकार दोनों से असम-मिजोरम सीमा (Assam-Mizoram border) पर निर्माण गतिविधियों पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश देने वाले आदेशों को रद्द करने को कहा। सरकार ने सीमावर्ती जिला प्रशासनों को यथास्थिति बनाए रखने और असम के साथ सीमा पर निर्माण गतिविधियों को करने से परहेज करने का आदेश दिया।

इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट (Inner Line Reserve Forest) पर JAC ने मिजोरम सरकार को धमकी दी थी कि अगर 72 घंटों के भीतर आदेश वापस नहीं लिया गया तो वह कड़े कदम उठाएगी।

जानकारी दे लिए बता दें कि 8 नवंबर को, मिजोरम के गृह विभाग (Mizoram home department) ने दो सीमावर्ती जिलों - कोलासिब और ममित - के उपायुक्तों को यथास्थिति बनाए रखने और केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवंबर की सलाह के आधार पर मिजोरम-असम सीमा पर विवादित क्षेत्रों पर निर्माण गतिविधियों को करने से परहेज करने का निर्देश दिया था.

जेएसी के अध्यक्ष (JAC chairman) लियानजुआला (Lianzuala) ने कहा कि उन्होंने आदेशों का कड़ा विरोध किया क्योंकि वे मिजोरम का अपमान थे। लियानजुआला ने बताया कि "आदेश (एमएचए और मिजोरम गृह विभाग द्वारा जारी दोनों) एकतरफा थे और मिजोरम के लोगों का अपमान था क्योंकि पड़ोसी असम अभी भी अंतर्राज्यीय सीमा पर सड़कों और अन्य संरचनाओं के निर्माण के साथ जारी है "।