मिजोरम में शरणार्थी नीति की मांग: गृह मंत्री सपडांगा का बयान

Aizawl आइजोल: मिजोरम के गृह मंत्री के. सपडांगा ने गुरुवार को कहा कि राज्य सरकार को बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स (CHT) से मिजोरम आ रहे ज़ो (Zo) समुदाय के लोगों और अन्य शरणार्थियों की समस्या से निपटने के लिए एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर तुरंत और गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

आइजोल में 'बांग्लादेश में आदिवासी लोगों के बढ़ते दमन और चटगांव समझौते का मिजोरम पर संभावित असर' विषय पर आयोजित एक सेमिनार में बोलते हुए, सपडांगा ने कहा कि बांग्लादेश से आदिवासी समुदायों का बढ़ता विस्थापन मिजोरम के लिए मानवीय और सुरक्षा, दोनों ही नज़रिए से अहम है। यह सेमिनार स्थानीय अखबार 'द ज़ोज़म टाइम्स' ने आयोजित किया था।

गृह मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ज़ो समुदायों पर बहुसंख्यक समुदायों का दबाव बढ़ रहा है, जिससे उनकी पुश्तैनी ज़मीनों पर कब्ज़ा हो रहा है और सुरक्षा कारणों से कई लोगों को भागने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

उन्होंने कहा कि विस्थापित लोगों में चकमा और ब्रू समुदायों के सदस्य भी शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मिजोरम में चर्च, स्वयंसेवी संगठन और राजनीतिक पार्टियां राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मदद कर रहे हैं।

सपडांगा ने कहा, "ऐसे हालात में, इस बात पर सावधानी से विचार करना ज़रूरी है कि बांग्लादेश से भागकर आ रहे ज़ो समुदाय के लोगों और अन्य समुदायों का स्वागत और उनके रहने की व्यवस्था कैसे की जाए। सरकार को इस मामले पर गंभीरता से सोचना चाहिए।"

उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सेमिनार सरकार, आदिवासी संगठनों, चर्चों और नागरिक समाज को इस स्थिति से पैदा होने वाली चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और विधायक लालमुआनपुइया पुंटे, जो सेमिनार में शामिल हुए थे, ने कहा कि पड़ोसी इलाकों में रहने वाले लोगों की परिस्थितियों और उनके मिजोरम आने के कारणों को समझना ज़रूरी है ताकि राज्य सरकार सही कदम उठा सके।

मिजोरम के लॉन्गतलाई, लुंगलेई और ममित ज़िलों की बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है।

राज्य के गृह विभाग के अनुसार, 2022 में एक जातीय विद्रोही समूह के खिलाफ़ सैन्य कार्रवाई के बाद से बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्स की ज़ो जनजातियों में से एक, बॉम समुदाय के 2,000 से ज़्यादा लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। मिज़ोरम के सबसे बड़े सिविल सोसाइटी संगठन, 'यंग मिज़ो एसोसिएशन' (YMA) ने 'मिज़ो ज़िरलाई पॉल' (MZP) और 'मिज़ो स्टूडेंट्स यूनियन' (MSU) जैसे छात्र संगठनों के साथ मिलकर, बांग्लादेश से बिना कागज़ात वाले प्रवासियों (खासकर चकमा समुदाय के लोगों) के कथित तौर पर बड़ी संख्या में आने पर चिंता जताई है।

यह सेमिनार 'पर्वत्य चट्टग्राम जन संहति समिति' (PCJSS) की हालिया रिपोर्ट के बाद चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स की स्थिति को लेकर फिर से पैदा हुई चिंताओं के बीच आयोजित किया गया था। PCJSS इस क्षेत्र में रहने वाले मूल निवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाला एक संगठन है।

रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि 2026 के शुरुआती छह महीनों में दर्ज 57 घटनाओं में कम से कम 154 लोग मानवाधिकारों के उल्लंघन से प्रभावित हुए। इन घटनाओं में 10 लोगों की मौत, नागरिकों पर हमले, ज़मीन से जुड़े विवाद, सेना के कथित मनमाने ऑपरेशन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लगातार बढ़ती सैन्य मौजूदगी शामिल है।

PCJSS के अनुसार, 24 घटनाओं में सुरक्षा बल और कानून लागू करने वाली एजेंसियां ​​शामिल थीं, जबकि 12 घटनाएं ऐसे सशस्त्र समूहों से जुड़ी थीं जिन्हें सेना का समर्थन प्राप्त बताया गया है। इन समूहों में 'यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट' (UPDF), 'मारमा लिबरेशन पार्टी' और 'कुकी-चिन नेशनल फ्रंट' के गुट शामिल हैं।

रिपोर्ट में हत्या, मारपीट और ज़मीन विवाद से जुड़ी 10 घटनाओं के लिए बंगाली बसने वालों, ज़मीन हड़पने वालों और रोहिंग्या उग्रवादियों को भी ज़िम्मेदार ठहराया गया है।

PCJSS ने बांग्लादेश में 'बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी' (BNP) के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने 1997 के 'चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स शांति समझौते' को लागू करने में बहुत कम प्रगति की है। साथ ही, क्षेत्र के लंबे समय से चल रहे संघर्ष को सुलझाने के लिए राजनीतिक बातचीत के बजाय भारी सैन्य तैनाती पर निर्भरता बनाए रखी है।

संगठन ने जून में मंत्री दिपेन देवान के इस्तीफे के बाद 'चिट्टागोंग हिल ट्रैक्ट्स मामलों के मंत्रालय' के कामकाज पर भी सवाल उठाए। रिपोर्ट में बताए गए आरोपों में मूल निवासियों के गांवों में सैन्य ऑपरेशन, घरों और खेती की ज़मीन को नुकसान पहुंचाना, 'बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश' (BGB) के नए कैंप बनाना, ज़मीन अधिग्रहण से जुड़े विवाद, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, जातीय तनाव से जुड़े हमले और मूल निवासी महिलाओं व लड़कियों के खिलाफ हिंसा शामिल हैं।