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मिजोरम: मिजोरम के एक गैर-सरकारी पर्यावरण संगठन ने आइजोल नगर निगम (AMC) से सार्वजनिक सड़कों पर रात भर वाहनों की पार्किंग की अनुमति तुरंत रोकने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि रात में पार्किंग के लिए तय की गई जगहें अब अस्थायी गैरेज में बदल गई हैं।
19 नवंबर को AMC को सौंपे गए एक ज्ञापन में, 'सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड सोशल जस्टिस' (CESJ) ने कहा कि स्थानीय परिषदों (LCs) की सहमति से कई वार्डों में रात में पार्किंग की सुविधा बनाई गई थी, और ये परिषदें वाहन मालिकों से इसके लिए शुल्क भी वसूलती हैं।
संगठन का आरोप है कि इन जगहों का इस्तेमाल सिर्फ रात भर की पार्किंग के लिए नहीं, बल्कि गैरेज की तरह किया जा रहा है, जहाँ वाहन दिन-रात खड़े रहते हैं।
संगठन ने कहा कि यह चलन नियमों के खिलाफ है और परिवहन विभाग की उस शर्त को कमजोर करता है, जिसके अनुसार नए वाहन मालिकों के पास अपना गैरेज होना चाहिए। CESJ के अनुसार, परिवहन विभाग ने स्थानीय परिषदों को इस शर्त का पालन सुनिश्चित करने में मदद करने का अधिकार भी दिया है।
संगठन ने कहा कि जिन वाहन मालिकों के पास गैरेज नहीं हैं, उन्हें सार्वजनिक सड़कों पर पार्किंग की अनुमति देना और उनसे शुल्क वसूलना गलत है। यह नियमों को लागू करने की स्थानीय परिषदों की जिम्मेदारी के भी खिलाफ है।
CESJ ने स्थानीय परिषदों से आग्रह किया है कि वे उन वाहन मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करें जो बिना गैरेज के अपने वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर खड़ा करते हैं। साथ ही, संगठन ने सड़कों के किनारे पार्किंग की अनुमति देना और शुल्क वसूलना बंद करने की भी मांग की है।
संगठन ने आइजोल के पुलिस अधीक्षक (यातायात) के सामने यातायात और सड़क सुरक्षा से जुड़ी कई चिंताएं भी रखीं। इनमें शामिल हैं: राजमार्गों पर अत्यधिक पार्किंग, सड़कों पर वेल्डिंग का काम, सड़क किनारे व्यावसायिक गतिविधियां और वाहनों की सर्विसिंग जिससे यातायात में बाधा आती है, सड़क पर लावारिस खड़े वाहन, और लोअर चनमारी तथा ज़ारकावट में 'वन-वे' (एकतरफा) यातायात व्यवस्था से होने वाली मुश्किलें।
CESJ का कहना है कि आइजोल में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए सड़क किनारे पार्किंग पर रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ वाहनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है।
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