दबाव के बावजूद एनडीए से बाहर निकलने पर फैसला लेना बाकी: मिजोरम सीएम

आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष ज़ोरमथांगा ने बुधवार को कहा कि उनकी पार्टी ने अभी तक भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) से बाहर निकलने पर फैसला नहीं किया है।

कई एमएनएफ नेताओं और मिजोरम से पार्टी के दो सांसदों - लोकसभा के सी. लालरोसांगा और राज्यसभा के के. वनलालवेना - ने मणिपुर अशांति और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दों पर एनडीए से पार्टी का समर्थन वापस लेने की इच्छा व्यक्त की है।

ज़ोरमथांगा, जिन्होंने अपने मंत्रियों और एमएनएफ विधायकों के साथ, मणिपुर में हिंसा कुकी-ज़ो आदिवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मिजोरम में एनजीओ समन्वय समिति द्वारा आयोजित मंगलवार के 'एकजुटता मार्च' में भाग लिया, ने कहा कि अब तक पार्टी ने एनडीए से समर्थन वापसी तय नहीं है और यह राजनीतिक जरूरत पर निर्भर करता है। “हम एनडीए के सहयोगी हैं लेकिन हम यूसीसी का पूरी तरह से विरोध करते हैं। हम मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति की तत्काल बहाली भी चाहते हैं, ”एमएनएफ सुप्रीमो ने आइजोल में मीडिया से कहा।

ज़ोरमथंगा ने सोमवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार और एमएनएफ पार्टी केंद्र की एनडीए सरकार से डरती नहीं है. “भारत में राजनीतिक दल भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए या हाल ही में कांग्रेस के नेतृत्व वाले भारत के साथ गठबंधन में हैं। एमएनएफ एनडीए का सहयोगी दल है. हालांकि हम एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हम एनडीए की नीतियों और उद्देश्यों का समर्थन नहीं करते हैं, ”उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा था। उन्होंने कहा कि एमएनएफ के अलावा किसी अन्य पार्टी ने हालिया एनडीए बैठक में प्रस्तावित यूसीसी का दृढ़ता से विरोध नहीं किया है क्योंकि ज्यादातर पार्टियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की इच्छुक हैं।

एमएनएफ भाजपा के नेतृत्व वाले कांग्रेस विरोधी गठबंधन, नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) का भी भागीदार है, जिसके संयोजक असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा हैं। लोकसभा सदस्य सी.

लालरोसांगा और राज्यसभा सदस्य के. वनलालवेना ने अलग-अलग कहा कि वे मणिपुर हिंसा, आदिवासियों पर हमलों और प्रस्तावित यूसीसी के मुद्दों पर एनडीए से समर्थन वापस लेने के बारे में एमएनएफ नेतृत्व के संकेत का इंतजार कर रहे हैं। लालरोसांगा ने कहा कि मिजोरम के लोगों की भावनाएं मणिपुर के आदिवासी समुदाय के साथ हैं क्योंकि वे मिजोरम के सगे भाई हैं।

लालरोसांगा ने कहा, या तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को अपना पद छोड़ देना चाहिए या आदिवासियों की रक्षा और शांति बहाल करने के लिए हिंसा प्रभावित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए।

लालरोसांगा का समर्थन करते हुए राज्यसभा सदस्य के वनलालवेना ने कहा कि एनडीए का घटक होना और भी शर्मनाक हो गया है. 40 सदस्यीय मिजोरम विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत तक होंगे।