कांग्रेस ने की मिजोरम विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग

Aizawl आइजोल: मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (MPCC) ने अपनी मांग दोहराई है कि राज्य सरकार विधानसभा का एक विशेष सत्र बुलाए और प्रस्तावित विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक का विरोध करने वाला एक आधिकारिक प्रस्ताव पारित करे।

पार्टी ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा से यह भी आग्रह किया कि वे इस विधेयक का विरोध करने में सक्रिय नेतृत्व करें, न कि इसकी जिम्मेदारी केवल स्थानीय चर्च संगठनों पर छोड़ दें।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बात करते हुए, महासचिव लालबियाकज़ामा के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हालांकि वे मुख्यमंत्री की चर्च नेताओं के साथ हालिया बैठक का स्वागत करते हैं - जिसमें दोनों पक्षों ने प्रस्तावित कानून के संबंध में केंद्र को एक ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया था - लेकिन पार्टी का मानना ​​है कि राज्य सरकार को विधेयक के आधिकारिक विरोध का नेतृत्व करना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने कहा, "चर्च नेताओं को आगे करने के बजाय, मिजोरम सरकार और हमारे मुख्यमंत्री को लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए नेतृत्व करना चाहिए।"

कांग्रेस ने FCRA संशोधन विधेयक के खिलाफ 21 जुलाई को किए गए अपने 'ब्लैक डे' विरोध प्रदर्शन को याद किया और आरोप लगाया कि इसका उद्देश्य ईसाई संगठनों के अधिकारों और गतिविधियों पर रोक लगाना था।

पार्टी ने कहा कि प्रस्तावित कानून को लेकर मिज़ो लोगों और चर्चों के बीच बढ़ती चिंता राज्य सरकार की ओर से एकजुट प्रतिक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान की गई मांगों को दोहराते हुए, MPCC ने सरकार से विधानसभा का विशेष सत्र तुरंत बुलाने और प्रस्तावित संशोधन को खारिज करने वाला प्रस्ताव पारित करने का आह्वान किया।

इसने मुख्यमंत्री लालदुहोमा से यह भी आग्रह किया कि वे केंद्र तक मिजोरम का विरोध पहुंचाने के लिए चर्च नेताओं, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज संगठनों के एक प्रतिनिधिमंडल का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करते हुए नई दिल्ली जाएं।

पार्टी ने राज्य के सांसदों से यह भी आग्रह किया कि वे संसदीय बहसों के दौरान विधेयक का सक्रिय रूप से विरोध करें और इसे पारित होने से रोकने के लिए इसके खिलाफ मतदान करें।

मिजोरम से लोकसभा और राज्यसभा में एक-एक सदस्य है, और दोनों सांसद सत्तारूढ़ ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) से हैं, जो न तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले INDIA गठबंधन का हिस्सा है और न ही BJP के नेतृत्व वाले NDA का।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि NDA सरकार इस क्षेत्र में ईसाई संगठनों और धर्मार्थ संस्थानों के लिए आने वाली विदेशी सहायता में बाधा डालने के लिए FCRA नियमों के तहत नियामक बाधाओं और कमजोर बहानों का तेजी से इस्तेमाल कर रही है।

पार्टी ने प्रस्तावित संशोधन को एक व्यापक वैचारिक अभियान का हिस्सा बताया, जो पूर्वोत्तर में ईसाई मिशनरी कार्यों को जबरन धर्मांतरण के रूप में गलत तरीके से पेश करता है। विपक्षी पार्टी ने केंद्र के दूसरे प्रस्तावित कानूनों पर भी चिंता जताई है, जिनमें "वंदे मातरम" गाते समय या उसके सम्मान में खड़े होने को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। उनका तर्क है कि इस गीत में हिंदू देवी-देवताओं की स्तुति करने वाली पंक्तियाँ हैं और सरकारी कार्यक्रमों में इसे अनिवार्य करना संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भले ही यह गीत पहले भी गाया गया हो, लेकिन महात्मा गांधी और कांग्रेस नेताओं ने यह सुनिश्चित किया था कि हिंदू देवियों की स्तुति करने वाली पंक्तियों को इसमें शामिल न किया जाए।

इसे सामाजिक-राजनीतिक दखलंदाज़ी बताते हुए कांग्रेस ने नागरिक समाज और मिज़ोरम के लोगों से अपील की है कि वे संवैधानिक और कानूनी तरीकों से प्रस्तावित FCRA संशोधन का विरोध करने के लिए एकजुट हों। पार्टी ने दोहराया है कि वह राज्य की स्वायत्तता, धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।