शांति समझौते और ILP पर घिरे CM लालदुहोमा, पूर्व MNA नेताओं ने उठाये सवाल

Aizawl आइजोल: शनिवार को पूर्व मिज़ो नेशनल फ्रंट (MNF) लड़ाकों के दो संगठनों ने मुख्यमंत्री लालदुहोमा की 1986 के मिज़ोरम शांति समझौते और इनर लाइन परमिट (ILP) पर हालिया टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने उस समझौते को कमतर आंका है जो कई लोगों की कुर्बानी के बाद हुआ था।

पूर्व मिज़ो नेशनल आर्मी (MNA) और पीस एकॉर्ड MNF रिटर्नीज़ एसोसिएशन (PAMRA) की समन्वय समिति के अध्यक्ष वनलालबिया ने कहा कि शांति समझौते से मिज़ोरम में शांति आई और लोग इसके फायदों का आनंद ले रहे हैं।

उन्होंने लालदुहोमा पर बार-बार ऐसे बयान देने का आरोप लगाया जिनसे कथित तौर पर मिज़ोरम शांति समझौते का महत्व कम होता है।

वनलालबिया उन टिप्पणियों का ज़िक्र कर रहे थे जो लालदुहोमा ने 31 जुलाई को मिज़ोरम लॉ कॉलेज में छात्रों को संबोधित करते हुए की थीं। तब उन्होंने कहा था कि आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला शब्द "मिज़ोरम समझौता" तकनीकी रूप से गलत है, क्योंकि यह समझौता भारत सरकार और मिज़ोरम राज्य के बीच नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय और मिज़ोरम के एक राजनीतिक संगठन MNF के बीच हुआ था।

लालदुहोमा ने यह भी कहा था कि ILP को जारी रखने का फैसला आखिरकार केंद्र सरकार के हाथ में है, जिसके पास चाहे तो इस व्यवस्था को रद्द करने का अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि बाहरी लोगों के प्रति इसे लागू करते समय "उचित संयम" बरता जाना चाहिए।

वनलालबिया ने आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "अगर मुख्यमंत्री शांति समझौते को ठीक से समझ या इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो उन्हें अपनी मौजूदा सत्ता दूसरों को सौंप देनी चाहिए।"

वनलालबिया के अनुसार, मुख्यमंत्री ने मिज़ोरम शांति समझौते (जिसे औपचारिक रूप से 'मेमोरेंडम ऑफ़ सेटलमेंट' या MoS कहा जाता है) को "मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट" और "मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग" कहा, जिसे उन्होंने तथ्यों के हिसाब से गलत बताया।

वनलालबिया ने आरोप लगाया कि लालदुहोमा ने कहा था कि यह समझौता मिज़ोरम सरकार और भारत सरकार के बीच नहीं, बल्कि MNF और भारत सरकार के बीच हुआ था, और इसलिए यह मिज़ोरम और भारत के बीच का समझौता नहीं था।

लालदुहोमा के दावों को खारिज करते हुए वनलालबिया ने ज़ोर देकर कहा कि दस्तावेज़ पर MNF का प्रतिनिधित्व करने वाले लालडेंगा और के.डी. के हस्ताक्षर हैं। केंद्र सरकार की ओर से तत्कालीन गृह सचिव प्रधान और मिज़ोरम सरकार की ओर से मुख्य सचिव लालखामा शामिल थे।

एसोसिएशन ने ILP के बारे में मुख्यमंत्री की कथित टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि इन टिप्पणियों से ऐसा लगा जैसे ILP सिस्टम को केंद्र सरकार अपनी मर्ज़ी से हटा सकती है।

वनलालबिया ने मिज़ोरम शांति समझौते की धारा 8 का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इसमें साफ़ तौर पर लिखा है कि मिज़ोरम में अभी लागू ILP नियमों में राज्य सरकार से सलाह-मशविरा किए बिना कोई बदलाव नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें हटाया जा सकता है।

लालडुहोमा ने पहले कहा था कि शांति समझौते के तहत राज्य सरकार की मंज़ूरी लेना ज़रूरी नहीं है, हालांकि ILP सिस्टम में बदलाव करने से पहले केंद्र को राज्य सरकार से सलाह-मशविरा करना होगा।

वनलालबिया ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर लालडुहोमा से यह उम्मीद की जाती है कि वे मिज़ोरम और वहां के लोगों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जनता के सामने मज़बूती से खड़े हों।

उन्होंने उन टिप्पणियों पर चिंता जताई जिनसे उनके अनुसार यह संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार बिना किसी बाहरी दबाव के भी राज्य के हितों की रक्षा करने वाले एक अहम संवैधानिक और प्रशासनिक सुरक्षा उपाय को हटा सकती है।

पूर्व विद्रोही संगठनों के नेता ने यह भी आरोप लगाया कि लालडुहोमा ने पहले भी आइज़ोल में सत्ताधारी ज़ोरम पीपल्स मूवमेंट (ZPM) के दफ़्तर में आयोजित एक कार्यक्रम में ILP पर ऐसी ही टिप्पणियां की थीं।

पूर्व MNA और PAMRA के प्रतिनिधियों ने कहा कि वे उन बातों से बहुत आहत हैं जिन्हें उन्होंने मिज़ोरम की सुरक्षा के संघर्ष के दौरान जान और खून की क़ुर्बानी से हासिल सुरक्षा उपायों को कमज़ोर करने या उनकी अहमियत घटाने की बार-बार की जा रही कोशिशें बताया।

उन्होंने मुख्यमंत्री पर केंद्र सरकार के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा नरम रुख़ अपनाने का आरोप भी लगाया और कहा कि जो व्यक्ति शांति समझौते का सही इस्तेमाल या उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, उसे मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लायक नहीं माना जा सकता।