CM Lalduhoma: मिजोरम ने सितंबर 2024 से फ्यूल लेवी से 93.37 करोड़ रुपये इकट्ठा किए

Aizawl आइजोल: मिजोरम सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर 4 रुपये प्रति लीटर की लेवी लगाने के बाद 93.37 करोड़ रुपये से ज़्यादा इकट्ठा किए हैं, मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मंगलवार को राज्य विधानसभा को बताया।

इस लेवी से होने वाले रेवेन्यू को सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज़ को मज़बूत करने के साथ-साथ पूरे राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए रखा गया है।

यह लेवी सितंबर 2024 में ज़ोरम पीपुल्स मूवमेंट (ZPM) सरकार ने पेट्रोल और डीज़ल पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) में बढ़ोतरी के साथ शुरू की थी। पेट्रोल पर VAT 5.23% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया, जबकि डीज़ल पर रेट 16.36% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया।

बदले हुए फ्रेमवर्क के तहत, सरकार ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज़ को सपोर्ट करने के लिए पेट्रोल और डीज़ल दोनों पर 2 रुपये प्रति लीटर का सेस लगाया, साथ ही सड़कों के रखरखाव के लिए 2 रुपये प्रति लीटर और तय किए। लालदुहोमा, जिनके पास फाइनेंस पोर्टफोलियो भी है, ने हाउस को बताया कि अक्टूबर और दिसंबर 2024 के बीच राज्य ने सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज़ सेस और रोड मेंटेनेंस फंड, दोनों के लिए 46.68 करोड़ रुपये इकट्ठा किए।

उन्होंने कहा कि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से दिसंबर 2025 तक, पेट्रोल और डीज़ल पर लेवी से दोनों डेडिकेटेड फंड में से हर एक के लिए 33.43 करोड़ रुपये मिले हैं।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज़ फंड से 9 करोड़ रुपये पहले ही हेल्थ, एजुकेशन और सोशल वेलफेयर समेत पांच डिपार्टमेंट को हेल्थकेयर सुविधाओं को मजबूत करने और सोशल सेक्टर की अलग-अलग पहलों को सपोर्ट करने के लिए जारी किए जा चुके हैं।

सरकार के एलोकेशन फॉर्मूले के मुताबिक, सेस का 60% एजुकेशन सेक्टर के लिए तय है, जबकि बाकी 40% सोशल सेक्टर और हेल्थ और वेलनेस सेक्टर के बीच बराबर बांटा जाना है।

सड़क के रखरखाव के मामले में, लालदुहोमा ने कहा कि 2025–26 के बजट में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के मिज़ोरम स्टेट रोड फंड बोर्ड के तहत सड़क बनाने और उसकी देखभाल के लिए 15 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

सरकार ने कहा कि इस लेवी का मकसद ज़रूरी पब्लिक सेवाओं को सपोर्ट करने और पूरे राज्य में सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एक रेगुलर रेवेन्यू स्ट्रीम बनाना है।