सीएम लालडुहोमा को उम्मीद है कि मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ नहीं लगाई जाएगी

मिजोरम : एक अधिकारी ने कहा कि मिजोरम के मुख्यमंत्री लालडुहोमा ने बुधवार को केंद्र द्वारा मिजोरम में भारत-म्यांमार सीमा के 510 किलोमीटर लंबे हिस्से को बाड़ लगाने से छूट देने के बारे में आशा व्यक्त की।

अधिकारी ने कहा, आइजोल में ज़ो रीयूनिफिकेशन ऑर्गनाइजेशन (ZORO) के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान, लालडुहोमा ने यह भी उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार पड़ोसी देश के साथ मौजूदा फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को नहीं हटाएगी।

लालडुहोमा ने ज़ोरो सदस्यों से कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मामलों पर चर्चा की है और उनसे यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया है।

आइजोल स्थित ज़ो पुनर्मिलन संगठन (ZORO), एक मिज़ो समूह जो एक प्रशासनिक इकाई के तहत भारत, बांग्लादेश और म्यांमार की सभी चिन-कुकी-मिज़ो-ज़ोमी जनजातियों के पुनर्मिलन की मांग करता है, ने कहा कि वह ज़ोखावथर और वाफई में शांतिपूर्ण रैलियां निकालेगा। सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को समाप्त करने के केंद्र के फैसले के विरोध में 16 मई को भारत-म्यांमार सीमा पर प्रदर्शन किया जाएगा।

मिज़ोरम म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है और मिज़ोस चिन के साथ जातीय संबंध साझा करते हैं।

राज्य गृह विभाग के अनुसार, चिन राज्य के 34,000 से अधिक लोग वर्तमान में मिजोरम के विभिन्न हिस्सों में शरण ले रहे हैं। फरवरी 2021 में पड़ोसी देश में सैन्य तख्तापलट के बाद चिन लोग अपने घर छोड़कर भाग गए।

मिजोरम सरकार, नागरिक समाज संगठनों और छात्र निकायों ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर हटाने के केंद्र के फैसले का कड़ा विरोध किया है क्योंकि उनका मानना है कि इससे दोनों देशों के जातीय समुदायों के बीच घनिष्ठ संपर्क प्रभावित होंगे।

मिजोरम विधानसभा ने 28 फरवरी को भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और एफएमआर को खत्म करने के केंद्र के फैसले के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया था।