CM लालदुहोमा का ऐलान, मिजोरम की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार

आइजोल: मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की है। इसके तहत, 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था में राज्य के योगदान को मौजूदा 0.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 1 प्रतिशत करना और प्रति व्यक्ति आय को 16 लाख रुपये तक पहुंचाना है।

मिजोरम एंटरप्रेन्योर्स चैंबर (MEC) द्वारा आयोजित 'यूथ एंटरप्रेन्योरशिप समिट (YES) 2026' में बोलते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि राज्य सरकार 2047 के अपने विकास विजन के तहत मिजोरम को विभिन्न क्षेत्रों में बदलने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भले ही भारत की कुल आबादी में मिजोरम की हिस्सेदारी लगभग 0.9 प्रतिशत है, लेकिन देश की जीडीपी में इसका योगदान केवल 0.1 प्रतिशत के आसपास है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले दो दशकों में इस हिस्सेदारी को दस गुना बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास शुरू हो चुके हैं। इसमें कृषि उत्पादों के लिए 'सपोर्ट प्राइस' (समर्थन मूल्य) तय करना और फसलों तथा पशुधन के लिए बीमा कवर प्रदान करना जैसी पहल शामिल हैं। राज्य की प्रमुख 'बाना काइह' (Bana Kaih) योजना के तहत 'मुख्यमंत्री विशेष पैकेज' का जिक्र करते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि यह छोटे व्यवसाय शुरू करने या उनका विस्तार करने के इच्छुक लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, बड़े उद्यमों के लिए अलग से ऋण (लोन) की सुविधा भी उपलब्ध है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के तहत वित्तीय सहायता पूरी तरह से प्रोजेक्ट की योग्यता के आधार पर दी जाती है, जिसमें किसी तरह का पक्षपात या भेदभाव नहीं होता है। उन्होंने बताया कि अब तक किसी भी लाभार्थी ने लोन चुकाने में चूक (डिफ़ॉल्ट) नहीं की है। उन्होंने 'बाना काइह' को नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने वाली एक प्रभावी पहल बताया। आर्थिक विकास में नवाचार (इनोवेशन) की भूमिका पर जोर देते हुए, लालदुहोमा ने स्टार्टअप और नए उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कई पहलों के बारे में बताया। इनमें 'इनोवेशन फैसिलिटी सेंटर', 'इनोवेशन अवार्ड्स', 'वेंचर कैपिटल फंड' और 'मिजोरम स्टार्टअप मिशन' शामिल हैं।

उन्होंने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र में आ रही तेजी का भी जिक्र किया। युवा उद्यमी बड़ी संख्या में ऐसी 'फूड-प्रोसेसिंग' इकाइयां लगा रहे हैं, जिनमें स्थानीय स्तर पर पैदा होने वाले कृषि उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि इस साल स्थानीय फलों से 'फ्रूट बीयर' बनाने के लिए भी कई परमिट जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया और उपभोक्ताओं से राज्य में बने उत्पादों का समर्थन करने के लिए कहा।

उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर बने सामानों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 'मिजोरम प्रेफरेंशियल स्टोर परचेज रूल' (Mizoram Preferential Store Purchase Rule) लागू किया है। इसके अलावा, राज्य के उद्यमियों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए अगस्त में दिल्ली में 'मेड बाय मिजो' (Made by Mizo) कियोस्क भी खोला गया। वित्त तक पहुंच को बेहतर बनाने के बारे में बात करते हुए, लालदुहोमा ने कहा कि स्थानीय उद्यमियों को आसानी से और जल्दी कर्ज (क्रेडिट) उपलब्ध कराने के लिए सरकार अपना खुद का बैंक स्थापित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव की जांच के लिए पहले ही एक समिति का गठन किया जा चुका है।