केंद्र ने Mizoram-Myanmar border पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया

Aizawl/Imphal आइजोल/इंफाल : मणिपुर के बाद, मिजोरम-म्यांमार के साथ बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही को केंद्र के निर्देशों के बाद नियंत्रित किया जाएगा, अधिकारियों ने रविवार को कहा।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पहले से निलंबित फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) की जगह नई योजना को अपनाया है, जिसके तहत पहले भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागरिकों को बिना पासपोर्ट या वीजा के एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति थी।

मिजोरम गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती निवासियों को अब एक-दूसरे से मिलने के लिए बॉर्डर पास की आवश्यकता होगी और यह पास सात दिनों तक के प्रवास के लिए वैध होगा। अधिकारी ने बताया कि दोनों देशों के सीमावर्ती निवासियों को सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने पर पास जारी किया जाएगा, जिसमें पुष्टि की गई है कि वे सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर की क्षेत्रीय सीमा के भीतर रहते हैं।

“राज्य पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी और असम राइफल्स इस प्रणाली की निगरानी करेंगे। असम राइफल्स का एक नामित अधिकारी सीमावर्ती निवासियों के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर पास जारी करेगा। पास विशिष्ट उद्देश्यों जैसे रिश्तेदारों से मिलने, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा आवश्यकताओं, खेल, आधिकारिक ड्यूटी, सीमा व्यापार मामलों, सेमिनार या सम्मेलनों में भाग लेने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक सप्ताह के लिए वैध होगा,” अधिकारी ने बताया।

छह मिजोरम जिले - चम्फाई, सियाहा, लॉन्ग्टलाई, हनाहथियाल, सैतुअल और सेरछिप - म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं। इस बीच, 24 दिसंबर को मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को लिखे पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने भारत-म्यांमार सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले म्यांमार के नागरिकों के लिए बॉर्डर पास प्रणाली शुरू की है, जिससे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मणिपुर में सीमित प्रवेश की अनुमति मिलती है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यात्रियों को पहचान और निवास का प्रमाण देना होगा और सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि "43 निर्दिष्ट क्रॉसिंग पॉइंट से लोगों की आवाजाही असम राइफल्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए 'बॉर्डर पास' धारकों को दी जाएगी।"

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, बॉर्डर पास केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक वयस्क व्यक्ति को जारी किया जाएगा और 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अपने माता-पिता के साथ आना होगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक प्रवेश/निकास बिंदु पर कम से कम दो राज्य पुलिस प्रतिनिधियों और कम से कम दो राज्य स्वास्थ्य प्रतिनिधियों की तैनाती करके प्रवेश/निकास बिंदुओं को कार्यात्मक बनाया जाएगा।" चार पूर्वोत्तर राज्य - अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), मणिपुर (398 किमी), नागालैंड (215 किमी) और मिजोरम (510 किमी) - म्यांमार के साथ 1,643 किमी की बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं। असम राइफल्स पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण भारत-म्यांमार सीमा की रखवाली कर रही है।

सीमा पार आवागमन की गृह मंत्रालय की नई प्रणाली का कड़ा विरोध करते हुए, मणिपुर में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की एक शीर्ष संस्था, मणिपुर अखंडता पर समन्वय समिति (COCOMI) ने नई प्रणाली को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इससे राज्य और उसके लोगों के हितों को नुकसान पहुंचेगा।

गृह मंत्रालय की अधिसूचना को मणिपुर की सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए खतरा बताते हुए, COCOMI के मीडिया समन्वयक युमखैबम सुरजीत कुमार खुमान ने केंद्रीय बल के एक वर्ग पर "पक्षपात" का आरोप लगाया। COCOMI ने अधिसूचना को वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि इस तरह के उपायों से राज्य की अखंडता से समझौता होगा।

(आईएएनएस)