केंद्र ने Mizoram -म्यांमार सीमा पर लोगों की आवाजाही को नियंत्रित किया

Aizawl आइजोल: मणिपुर के बाद, केंद्र के निर्देशों के बाद मिजोरम-म्यांमार के साथ बिना बाड़ वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले लोगों की आवाजाही को विनियमित किया जाएगा, अधिकारियों ने रविवार को कहा।

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पहले से निलंबित फ्री मूवमेंट रेजीम (एफएमआर) की जगह नई योजना को अपनाया, जिसके तहत पहले भारत-म्यांमार सीमा के दोनों ओर रहने वाले नागरिकों को पासपोर्ट या वीजा के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति थी।

मिजोरम गृह विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले भारत और बांग्लादेश दोनों के सीमावर्ती निवासियों को अब एक-दूसरे से मिलने के लिए बॉर्डर पास की आवश्यकता होगी और यह पास सात दिनों तक के प्रवास के लिए वैध होगा। अधिकारी ने कहा कि दोनों देशों के सीमावर्ती निवासियों को सरकारी दस्तावेज जमा करने पर पास जारी किया जाएगा, जिसमें पुष्टि की गई हो कि वे सीमा के दोनों ओर 10 किलोमीटर की क्षेत्रीय सीमा के भीतर रहते हैं।

अधिकारी ने कहा, "राज्य पुलिस, स्वास्थ्य अधिकारी और असम राइफल्स इस प्रणाली की निगरानी करेंगे। असम राइफल्स का एक नामित अधिकारी सीमावर्ती निवासियों के आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर पास जारी करेगा। पास विशिष्ट उद्देश्यों जैसे रिश्तेदारों से मिलने, पर्यटन, व्यापार, चिकित्सा आवश्यकताओं, खेल, आधिकारिक कर्तव्य, सीमा व्यापार मामलों, सेमिनार या सम्मेलनों में उपस्थिति और सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिए एक सप्ताह के लिए वैध होगा।"

छह मिजोरम जिले-चंफई, सियाहा, लॉन्ग्टलाई, हनाहथियाल, सैतुअल और सेरछिप-म्यांमार के चिन राज्य के साथ 510 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं।

इस बीच, 24 दिसंबर को मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को लिखे एक पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि उसने भारत-म्यांमार सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर रहने वाले म्यांमार के नागरिकों के लिए सीमा पास प्रणाली शुरू की है, जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए मणिपुर में सीमित प्रवेश की अनुमति देती है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि यात्रियों को पहचान और निवास का प्रमाण देना होगा तथा सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर आवाजाही को सख्ती से नियंत्रित किया जाएगा। साथ ही कहा गया है कि "43 निर्दिष्ट क्रॉसिंग पॉइंट से लोगों की आवाजाही असम राइफल्स के अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जारी 'बॉर्डर पास' धारकों को दी जाएगी।" गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, बॉर्डर पास केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के एक वयस्क व्यक्ति को जारी किया जाएगा तथा 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अपने माता-पिता के साथ आना होगा। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है, "प्रणाली के सुचारू कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक प्रवेश/निकास बिंदु पर कम से कम दो राज्य पुलिस प्रतिनिधियों तथा कम से कम दो राज्य स्वास्थ्य प्रतिनिधियों की तैनाती करके प्रवेश/निकास बिंदुओं को क्रियाशील बनाया जाएगा।" चार पूर्वोत्तर राज्य-अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), मणिपुर (398 किमी), नागालैंड (215 किमी) तथा मिजोरम (510 किमी) म्यांमार के साथ 1,643 किमी की बिना बाड़ वाली सीमा साझा करते हैं। असम राइफल्स भारत-म्यांमार की पहाड़ी और चुनौतीपूर्ण सीमा की सुरक्षा कर रही है।