मुख्य सूचना आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित आरटीआई प्रशिक्षण

मिज़ोरम : आरटीआई अधिनियम 2005 और मिजोरम आरटीआई नियम 2010 पर प्रशिक्षण आज सैतुअल डीसी कार्यालय में आयोजित किया गया था। मुख्य सूचना आयुक्त पु जॉन नेहलिया ने प्रतिभागियों को ध्यान से सुनने और प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया ताकि वे सीखी गई जानकारी का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा, आरटीआई धारा 2 जे (1) में काम का निरीक्षण शामिल है। उन्होंने कहा, आरटीआई धारा 2 जे (1) में काम का निरीक्षण शामिल है। उन्होंने कहा कि आरटीआई कानून लंबे समय से लागू है और ब्रिटिश काल से पारित कई कानूनों को सार्वजनिक किया गया है.

पु जॉन नेहलिया ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए आरटीआई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है. उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारी जनता के सेवक हैं, लेकिन हम उन्हें अपने मन में स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए हमारे और जनता के बीच कई मतभेद हैं। उन्होंने कहा, मिजोरम आरटीआई आवेदन दर अन्य देशों की तुलना में कम है। उन्होंने कहा कि कुलपतियों को अपने काम के लिए एलएडी या उनके विभाग से पूछने की आवश्यकता नहीं है और आरटीआई जनता के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि आरटीआई हम सभी की जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा, मिजोरम सूचना आयोग के सचिव पु एच डोलियानबुइया ने समारोह की अध्यक्षता की और कहा कि सूचना आयोग को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उच्च शक्तियां दी गई हैं, ताकि आरटीआई प्रश्नों का उत्तर न दिया जाए। उन्होंने कुलपतियों को सलाह दी कि वे अपने प्रशिक्षण को ध्यान से सुनें क्योंकि वे एसपीआईओ बन जाएंगे।

सैतुअल डीसी, डॉ लालनगुरा तलाऊ ने कहा कि सैतुअल में आरटीआई अधिकारियों का प्रशिक्षण एक खुशी की बात थी। उन्होंने कहा कि आरटीआई भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि आरटीआई भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार है. उन्होंने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि सरकारी कर्मचारी कई बार आरटीआई जारी करने में देरी क्यों करते हैं, जबकि यह उनके लिए मामला नहीं है।

एमआईसी मिजोरम सूचना आयोग के उप सचिव पी लिली ने आज सैतुअल डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में डीएए, सैपियो और सैटुअल विभागों के एसपीआईओ, सामुदायिक नेताओं और एनजीओ नेताओं ने भाग लिया। स्वागत भाषण में मिजोरम सूचना आयोग के सूचना आयुक्त पु मंगजंगम टौथांगा आईआईएस (सेवानिवृत्त)।