Mizoram में म्यांमार और बांग्लादेशी शरणार्थियों का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन जारी

AIZAWL आइजोल: अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि मिजोरम में अलग-अलग जिला अधिकारियों ने अब तक फरवरी 2021 में सैन्य तख्तापलट के बाद अलग-अलग चरणों में अपने देश से भागकर पूर्वोत्तर राज्य में शरण लेने वाले लगभग 31,000 म्यांमार शरणार्थियों में से लगभग 66 प्रतिशत का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया है।

मिजोरम गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि 11 जिलों में अब तक म्यांमार के लगभग 31,000 शरणार्थियों में से लगभग 20,335 का बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा किया गया है।

इसी तरह, अलग-अलग जिलों में अब तक 2,375 बांग्लादेशी शरणार्थियों में से लगभग 14 प्रतिशत का बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किया गया है।

गृह मंत्रालय (MHA) की सलाह पर, बायोमेट्रिक नामांकन प्रक्रिया फॉरेनर्स आइडेंटिफिकेशन पोर्टल और बायोमेट्रिक एनरोलमेंट सिस्टम के माध्यम से चल रही है।

मिजोरम के 11 जिलों में से, सेरछिप जिला प्रशासन ने सबसे पहले 30 जुलाई को शरणार्थियों के लिए बायोमेट्रिक नामांकन अभियान शुरू किया, और उसके बाद, 10 अन्य जिलों ने नामांकन प्रक्रिया शुरू की।

अधिकारी के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण प्रक्रिया में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें तकनीकी गड़बड़ियां और दूरदराज के इलाकों में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल है।

उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद, जिला अधिकारी नामांकन अभियान जारी रखने में कामयाब रहे हैं, हालांकि प्रगति धीमी है।

म्यांमार के शरणार्थियों के अलावा, पिछले दो सालों में दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रैक्ट्स (CHT) से लगभग 2,375 प्रवासी मिजोरम के तीन जिलों में शरण ले चुके हैं।

अधिकांश बांग्लादेशी शरणार्थी (लगभग 2,000) दक्षिणी मिजोरम के लोंगत्लाई जिले में रह रहे हैं, जो म्यांमार और बांग्लादेश दोनों की सीमा पर है।

बांग्लादेश के आदिवासी शरणार्थियों को लुंगलेई और सेरछिप जिलों में भी ठहराया गया है।

म्यांमार और बांग्लादेशी दोनों शरणार्थियों को पहाड़ी मिजोरम के सभी 11 जिलों में नामित शिविरों के साथ-साथ रिश्तेदारों और किराए के घरों में भी ठहराया गया है।

गृह विभाग के अधिकारी ने कहा कि शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों से बायोमेट्रिक विवरण इकट्ठा करना परेशानी मुक्त है, लेकिन सैकड़ों दूरदराज के गांवों में फैले रिश्तेदारों और किराए के घरों में रहने वालों के लिए यह अधिक चुनौतीपूर्ण है।

उन्होंने कहा, "इस समस्या से निपटने के लिए, जिलों में संबंधित अधिकारियों ने ग्राम परिषदों और नागरिक समाज संगठनों, खासकर यंग मिजो एसोसिएशन से मदद मांगी है।"